हिमाचल प्रदेश: 6 मेडिकल कॉलेजों में 320 नई PG सीटों को मंजूरी, केंद्र देगा ₹415 करोड़ का अनुदान
हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बड़ा impulso देते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस…
हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बड़ा impulso देते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस विस्तार के लिए केंद्र सरकार लगभग 415 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्रदान करेगी। इस फैसले से राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इस घोषणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल के युवाओं को अपने ही प्रदेश में उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे।
कॉलेज-वार सीटों का आवंटन
इन 320 नई सीटों का वितरण राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के बीच किया गया है। सबसे अधिक 91 सीटें शिमला स्थित कॉलेज को मिली हैं। अन्य कॉलेजों का विवरण इस प्रकार है:
- शिमला: 91 सीटें
- टांडा: 57 सीटें
- हमीरपुर: 57 सीटें
- मंडी: 55 सीटें
- नाहन: 32 सीटें
- चंबा: 28 सीटें
इन सीटों के जुड़ने से सर्जरी, हड्डी रोग, स्त्री व प्रसूति रोग, बाल रोग और कैंसर जैसे कई विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी।
प्रस्ताव से मंजूरी तक की प्रक्रिया
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस प्रस्ताव पर केंद्र ने तेजी से कार्रवाई की। हिमाचल सरकार से यह प्रस्ताव 23 जून को मिला था। इसके बाद 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा हुई, जिसके बाद अब प्रस्तावित सभी 320 सीटों को मंजूरी दे दी गई है।
जेपी नड्डा ने कहा, "केंद्र सरकार ने हिमाचल के प्रस्ताव पर तेजी से काम करते हुए सभी 320 सीटों को मंजूरी दी है। अब हम राज्य सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि वह इसी तेजी से जरूरी कदम उठाए, ताकि प्रदेश के युवाओं और आम लोगों को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके।"
राष्ट्रीय योजना का हिस्सा
नड्डा ने यह भी बताया कि यह फैसला केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में देश भर में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 नई यूजी और पीजी मेडिकल सीटें बढ़ाई जानी हैं। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह केंद्र की मदद से चल रही अन्य विकास परियोजनाओं, जैसे कि चंडीगढ़-बद्दी और भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजनाओं तथा क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स के निर्माण में भी तेजी लाए।
इनपुट: IANS



