GST Council Meeting: सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी परिषद की बैठक आज
हाइलाइट्स
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की बैठक आज
- पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल करने की संभावना पर होगा विचार
- देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंची
- जीएसटी सिस्टम में बदलाव के लिए तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति जरूरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक शुक्रवार को लखनऊ में हो रही है। इसमें पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी (GST) में शामिल करने की संभावना पर विचार होगा। अगर काउंसिल में इस बारे में सहमति बनती है तो इससे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी कमी देखने को मिल सकती है। अभी देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई है जबकि डीजल 90 रुपये लीटर के आसपास मिल रहा है।
ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने पर विचार हो सकता है। हालांकि यह मुद्दा सार्वजनिक किए गए बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं है। कोर्ट ने सरकार को इस मुद्दे पर विचार करने को कहा था। जीएसटी सिस्टम में किसी भी बदलाव के लिए तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति जरूरी है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कई राज्यों ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे राजस्व जुटाने का एक अहम जरिया केंद्र सरकार के पास चला जाएगा।
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पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर
अभी अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स की दर अलग-अलग है। अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पूरे देश में इस पर समान टैक्स लगेगा। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी। हाल के महीनों में इनकी कीमत रेकॉर्ड पर पहुंच गई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गया है जबकि डीजल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर के आसपास है।
दिल्ली में पेट्रोल पर अभी करीब 55 प्रतिशत टैक्स लगता है। अगर 28 प्रतिशत के जीएसटी के हाई स्लैब में भी इसे शामिल किया जाता है तो टैक्स आधा हो जाएगा। इससे दिल्ली में ताजा कीमतों के हिसाब से पेट्रोल 28 रुपये सस्ता हो जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि क्या राज्य सरकारें इस बड़े नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होंगी। वैसे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अतिरिक्त कर लगाकर इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। लेकिन क्या इस पर सहमति बनेगी।
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क्या-क्या है एजेंडे में
यह जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक है। यह देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद काउंसिल की पहली फिजिकल मीटिंग है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। इसमें कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में अहम कई आइटम्स पर जीएसटी रेट्स में कटौती करने का फैसला किया गया था। शुक्रवार की बैठक में इस छूट को और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
बैठक में जोमैटो (Zomato) तथा स्विगी (Swingy) जैसे खाद्य डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट के रूप में मानने और उनके द्वारा की गई डिलीवरी पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लखनऊ में सुबह 11 बजे जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे।’
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- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की बैठक आज
- पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल करने की संभावना पर होगा विचार
- देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंची
- जीएसटी सिस्टम में बदलाव के लिए तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति जरूरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक शुक्रवार को लखनऊ में हो रही है। इसमें पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी (GST) में शामिल करने की संभावना पर विचार होगा। अगर काउंसिल में इस बारे में सहमति बनती है तो इससे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी कमी देखने को मिल सकती है। अभी देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई है जबकि डीजल 90 रुपये लीटर के आसपास मिल रहा है।
ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने पर विचार हो सकता है। हालांकि यह मुद्दा सार्वजनिक किए गए बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं है। कोर्ट ने सरकार को इस मुद्दे पर विचार करने को कहा था। जीएसटी सिस्टम में किसी भी बदलाव के लिए तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति जरूरी है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कई राज्यों ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे राजस्व जुटाने का एक अहम जरिया केंद्र सरकार के पास चला जाएगा।
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पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर
अभी अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स की दर अलग-अलग है। अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पूरे देश में इस पर समान टैक्स लगेगा। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी। हाल के महीनों में इनकी कीमत रेकॉर्ड पर पहुंच गई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गया है जबकि डीजल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर के आसपास है।
दिल्ली में पेट्रोल पर अभी करीब 55 प्रतिशत टैक्स लगता है। अगर 28 प्रतिशत के जीएसटी के हाई स्लैब में भी इसे शामिल किया जाता है तो टैक्स आधा हो जाएगा। इससे दिल्ली में ताजा कीमतों के हिसाब से पेट्रोल 28 रुपये सस्ता हो जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि क्या राज्य सरकारें इस बड़े नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होंगी। वैसे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अतिरिक्त कर लगाकर इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। लेकिन क्या इस पर सहमति बनेगी।
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यह जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक है। यह देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद काउंसिल की पहली फिजिकल मीटिंग है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। इसमें कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में अहम कई आइटम्स पर जीएसटी रेट्स में कटौती करने का फैसला किया गया था। शुक्रवार की बैठक में इस छूट को और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
बैठक में जोमैटो (Zomato) तथा स्विगी (Swingy) जैसे खाद्य डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट के रूप में मानने और उनके द्वारा की गई डिलीवरी पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लखनऊ में सुबह 11 बजे जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे।’
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