मंगलवार, 29 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से मांगी तत्काल सैन्य मदद, कहा- रूस को हार का अहसास कराना ज़रूरी

यूक्रेन के रक्षा मंत्री येवगेनी खमारा ने यूरोपीय संघ (ईयू) के सामने अपनी रक्षा ज़रूरतों की एक विस्तृत सूची रखी है, जिसमें लड़ाकू विमानों के लिए गोला-बारूद से लेकर उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल हैं…

यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से मांगी तत्काल सैन्य मदद, कहा- रूस को हार का अहसास कराना ज़रूरी
(फोटो: IANS)

यूक्रेन के रक्षा मंत्री येवगेनी खमारा ने यूरोपीय संघ (ईयू) के सामने अपनी रक्षा ज़रूरतों की एक विस्तृत सूची रखी है, जिसमें लड़ाकू विमानों के लिए गोला-बारूद से लेकर उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि रूस को युद्ध में अपनी हार की संभावना का अहसास कराने के लिए यूक्रेन को सैन्य ताकत की तत्काल आवश्यकता है।

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यूरोपीय संघ के रक्षा मंत्रियों को संबोधित करते हुए खमारा ने स्पष्ट किया कि रूस का इरादा नहीं बदला है और वह पूरे यूक्रेन को अपने अधीन करना चाहता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उनके हवाले से कहा, "युद्ध रोकने के लिए पुतिन को यह समझना होगा कि रूस हार सकता है। इसके लिए हमें ताकत की जरूरत है।"

रक्षा ज़रूरतों की लंबी सूची

यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की मांग की है। इसमें जेट-चालित शाहेद ड्रोन को मार गिराने के लिए कम लागत वाले इंटरसेप्टर, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, और कंधे से दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइलें (मैनपैड्स) शामिल हैं। इसके अलावा, एफ-16 लड़ाकू विमानों के लिए हथियारों और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अतिरिक्त मिसाइलों की भी मांग की गई है। यूक्रेन चाहता है कि ईयू भविष्य में मिलने वाली पैट्रियट मिसाइलों के बदले अभी अपने स्टॉक से आपूर्ति करे।

वित्तीय सहायता की भी अपील

सैन्य उपकरणों के अलावा, खमारा ने अतिरिक्त 27 अरब डॉलर की वित्तीय ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि इस राशि का लगभग एक-तिहाई हिस्सा उन ड्रोन्स के लिए अग्रिम भुगतान के तौर पर चाहिए, जिनकी आपूर्ति 2027 की शुरुआत में होनी है। उन्होंने कहा कि हथियार निर्माताओं को समय पर उत्पादन के लिए इसी साल पतझड़ तक पैसे की आवश्यकता है। यूक्रेन ने यह भी अनुरोध किया है कि 2027 में मिलने वाले ईयू लोन को 2026 में ही उपलब्ध करा दिया जाए।

इनपुट: IANS

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News4Social इंटरनेशनल डेस्क

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