वेस्ट बैंक में इजरायल की E1 सेटलमेंट योजना पर बढ़ा विवाद, यूरोपीय आयोग ने बताया 'अस्वीकार्य'

अधिकृत वेस्ट बैंक के E1 क्षेत्र में इजरायली बस्तियों के निर्माण की योजना एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है। पिछले महीने इजरायल द्वारा 1,234 आवासीय इकाइयों के लिए टेंडर जारी करने के बाद इस कदम का विरोध तेज हो गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस परियोजना को 'अस्वीकार्य' करार दिया है।

बुधवार को स्ट्रासबर्ग में 'स्टेट ऑफ द यूनियन' कार्यक्रम के दौरान यूरोपीय सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "टू-स्टेट सॉल्यूशन (दो-देश समाधान) की उम्मीद को जिंदा रखना यूरोप की जिम्मेदारी है।" इन नए टेंडरों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर है, जो 27 अक्टूबर को होने वाले इजरायली चुनाव से ठीक पहले है।

E1 परियोजना और इसका महत्व

E1 परियोजना पूर्वी यरुशलम और बड़े इजरायली बस्ती क्षेत्र माले अदुमीम के बीच स्थित है, जो पूर्वी यरुशलम से लगभग सात किलोमीटर पूर्व में है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के तहत अंततः करीब 3,400 आवासीय इकाइयों का निर्माण होना है। आलोचकों का मानना है कि यह क्षेत्र वेस्ट बैंक के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ता है और यहां बड़े पैमाने पर निर्माण से फिलिस्तीनी समुदायों की आवाजाही और क्षेत्रीय संपर्क बाधित होगा।

कानूनी स्थिति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

संयुक्त राष्ट्र और अधिकांश अंतरराष्ट्रीय समुदाय अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों के निर्माण को अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध मानते हैं। हालांकि, इजरायल इस कानूनी स्थिति को नहीं मानता और वेस्ट बैंक को 'जूडिया एंड सामरिया' कहता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय E1 परियोजना को कब्जे वाले क्षेत्र पर नियंत्रण मजबूत करने वाला एक गंभीर और गैरकानूनी कदम बता चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी कहा है कि इस क्षेत्र में बस्ती निर्माण अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है।

योजना का इतिहास और रुकावटें

E1 यानी 'ईस्ट 1' योजना की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण इसके आवासीय निर्माण के हिस्से को कई बार रोका गया। अमेरिका और यूरोपीय सरकारें लंबे समय से चेतावनी देती रही हैं कि E1 में निर्माण भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित कर सकता है। 2022 में भी अमेरिकी दबाव के बाद इजरायल ने इस योजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया स्थगित कर दी थी।

हालिया घटनाक्रम

इजरायल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच, जो वेस्ट बैंक में बस्ती प्रशासन के मामलों को भी देखते हैं, इस योजना को फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को रोकने से जोड़ते हैं। मार्च 2025 में इजरायल ने तथाकथित 'सॉवरेन्टी रोड' के निर्माण के लिए 33.5 करोड़ शेकेल (लगभग 9.2 करोड़ डॉलर) आवंटित किए थे, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनी यातायात को इस क्षेत्र से अलग करना है। इसी कड़ी में, मई 2026 में अधिकारियों ने अल-इजारिया में लगभग 50 फिलिस्तीनी दुकानों और व्यवसायों को ध्वस्त कर दिया था।

इनपुट: IANS