उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बने लगभग ढाई साल हो चुके हैं। पहली बार योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट का विस्तार करने का फैसला किया। इस कैबिनेट में योगी आदित्यनाथ ने कई अहम् फैसले लेने का फैसला किया।
कैबिनेट मंत्री के रूप में महेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह चौधरी, राम नरेश अग्निहोत्री, सुरेश राणा, अनिल राजभर, कमला रानी ने शपथ ली. नील कंठ तिवारी, कपिल देव अग्रवाल, सतीश द्विवेदी, अशोक कटारिया, श्रीराम चौहान और रवींद्र जायसवाल को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया।
इसके अलावा अनिल शर्मा, महेश गुप्ता, आनंद स्वरूप शुक्ला, विजय कश्यप, गिराज सिंह धर्मेश, लाखन सिंह राजपूत, नीलिमा कटियार, चौधरी उदय भान सिंह, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, रामशंकर सिंह पटेल और अजीत सिंह पाल ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम- 2019 को मंजूरी दी है। योगी सरकार ने युवा बच्चों के लिए एक नियम प्रस्तावित किया है। इस नियम के तहत युवाओं में बढ़ते अपराध और युवाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए नियमो का सृजन किया गया है।
इसके अलावा इस कैबिनेट बैठक में PGI हॉस्पिटल के कर्मचारियों के बराबर लोहिया अस्पताल के कर्मियों को वेतन को मंजूरी दी गई है। एसजीपीजीआई की तर्ज पर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों और नॉन फैक्लटी के लोगो को सातवें पे कमीशान को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब पीडीआई के बराबर ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कर्मचारियों को वेतन मिलेगा।
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योगी ने कैबिनेट में एक और अहम् फैसला लिया है। कैबिनेट ने डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में बॉटनिकिल गार्डन और योग केंद्र की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी मिली है। इसके अलावा भीम राव आंबेडकर यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। साथ ही कैबिनटे की बैठक में न गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे को 321 करोड़ रुपये की लागत से 91 किमी लंबे और 4 लेन का काम तेजी से किए जाने पर मुहर लगी है।
