उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश का नया दौर, दिल्ली में जुटे बड़े उद्योगपति

उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश और औद्योगिक साझेदारी को एक नई गति देने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय सीईओ राउंडटेबल का आयोजन किया जा रहा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें जापान के प्रमुख उद्योग समूहों के शीर्ष अधिकारी और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। इस महामंथन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को निवेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है।

यह बैठक दिल्ली के ताज पैलेस में हो रहे 'यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026' का हिस्सा है, जो 18 से 23 अगस्त तक चलेगा। इस आयोजन में जापान के 200 से अधिक उद्योगपति, सीईओ और नीति-निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यमानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी कर रहे हैं।

3200 करोड़ के प्रोजेक्ट, 10 हजार नौकरियां

इस कार्यक्रम में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होगी, जो यूपी में जापानी निवेश की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इनमें एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की परियोजनाएं शामिल हैं, जिनसे कुल मिलाकर 3,191 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

एस्कॉर्ट्स कुबोटा की परियोजना यीडा के सेक्टर-10 में स्थापित होगी, जिसमें करीब 2,025 करोड़ रुपये का निवेश और 3,800 से अधिक नौकरियां शामिल हैं। वहीं, मिंडा कॉरपोरेशन सेक्टर-10 और सेक्टर-24 में दो प्रोजेक्ट लगाएगी, जिनमें कुल 1,166 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 6,440 रोजगार की संभावनाएं हैं।

फोकस में भविष्य के उद्योग

बैठक के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विशेष चर्चा होगी। प्रतिनिधियों को प्रदेश की औद्योगिक नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं से भी अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर यूपी में पहले से कार्यरत जापानी कंपनियों के सीईओ को सम्मानित भी करेंगे।

यीडा में 500 एकड़ की 'जापान सिटी'

आयोजन में यीडा (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) में प्रस्तावित 500 एकड़ की 'जापान सिटी' पर भी एक प्रस्तुति दी जाएगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार इस योजना की विस्तृत जानकारी देंगे। इस सिटी को जापानी कंपनियों और उनके सप्लायर्स के लिए एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य है, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी।

इनपुट: IANS