BJP Councilors Protest | MCD सदन के विशेष सत्र में हंगामा, BJP पार्षदों ने जमकर किया प्रदर्शन, जानें पूरा मामला | Navabharat (नवभारत)
नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों की सीलिंग (de-sealing of properties) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए शनिवार को एमसीडी सदन (MCD House) की एक विशेष सत्र (Special Session) के दौरान भाजपा पार्षदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिसके चलते विशेष सत्र बाधित हो गया।
अधिकारी के मुताबिक सदन में विपक्ष के नेता, राजा इकबाल सिंह और कई अन्य भाजपा पार्षदों ने तख्तियां लेकर और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोग सदन के वेल में भी घुस गए थे।
भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि एमसीडी ने सीलिंग मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन उसने शुक्रवार को दक्षिण दिल्ली की अमर कॉलोनी में तीन दुकानों को सील कर दिया।
#WATCH | Delhi: BJP councillors stage a protest during the Special meeting of the House of Municipal Corporation of Delhi (MCD) to discuss issues relating to the de-sealing of properties falling within the jurisdiction of the Municipal Corporation of Delhi. pic.twitter.com/WywHvHMAhN
— ANI (@ANI) December 23, 2023
लाइसेंस नहीं होने के कारण दुकानें सील
एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीलिंग मामले पर चर्चा यहां स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकानों की पहली और दूसरी मंजिलों को सील करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में थी। उन्होंने कहा कि लाइसेंस नहीं होने के कारण शुक्रवार को तीन दुकानें सील कर दी गई। दोनों मुद्दों को जोड़ा नहीं जाना चाहिए।
अधिकारी ने बताया कि सदन का विशेष सत्र दोपहर में शुरू हुआ, लेकिन भाजपा सदस्यों के विरोध के कारण कार्यवाही बाधित हुई। अधिकारियों ने बताया कि हंगामे के बाद महापौर शैली ओबरॉय ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी लेकिन जब कुछ समय के बाद दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा पार्षदों ने अपना विरोध जारी रखा। इसके बाद कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई।
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क्या बोलीं महापौर शैली ओबरॉय
गौरतलब है कि दिल्ली की महापौर ने बुधवार को कहा था कि अदालत द्वारा नियुक्त पैनल ने स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकानों की पहली और दूसरी मंजिल की सील हटाने का फैसला किया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा था कि भवन उपनियमों के कथित उल्लंघन के लिए निगरानी समिति के निर्देश पर डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में ऐसे परिसरों को सील करना 2017-18 में शुरू हुआ था।
मेयर ने कहा था कि मामले के कानूनी पहलुओं को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक न्यायिक समिति का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि अब व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इन परिसरों की दुकानों को डी-सील कर दिया जाएगा।
