बिहार: 'नीतीश सेतु' के नाम पर सियासी घमासान, RJD ने उठाए सवाल, 21 नवंबर को PM करेंगे उद्घाटन
बिहार में गंगा नदी पर बने एक और विशाल पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को करने वाले हैं, लेकिन इस आयोजन से पहले ही पुल के नामकरण को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कच्ची दरगाह को…
बिहार में गंगा नदी पर बने एक और विशाल पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को करने वाले हैं, लेकिन इस आयोजन से पहले ही पुल के नामकरण को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कच्ची दरगाह को बिदुपुर से जोड़ने वाले इस छह लेन के पुल का नाम राज्य सरकार ने 'नीतीश सेतु' रखा है, जिस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस पुल के बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुगम होने की उम्मीद है।
लगभग 5,571 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह पुल राजधानी पटना पर यातायात का दबाव कम करने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि, नामकरण के मुद्दे ने इस विकास परियोजना को राजनीतिक विवाद के केंद्र में ला दिया है।
नाम पर क्यों है विवाद?
बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान देने के लिए पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना और इसे आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इस फैसले का समर्थन किया है।
वहीं, विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि शिलान्यास के समय पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने पर सहमति बनी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इससे सहमत थे। तेजस्वी ने सरकार पर राजनीतिक श्रेय लेने का आरोप लगाया है। इसी क्रम में, रोहिणी आचार्य ने पुल का नाम लालू प्रसाद यादव या 'सामाजिक न्याय सेतु' रखने की मांग की है, जबकि तेज प्रताप यादव ने भी इसे लालू प्रसाद के नाम पर रखने की वकालत की है।
परियोजना का सफ़र और लागत
इस पुल की परिकल्पना 2012 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के समय की गई थी। जुलाई 2015 में राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस छह-लेन पुल का निर्माण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडल पर किया गया है। परियोजना की कुल लागत 5,571.69 करोड़ रुपये है, जिसमें एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 3,472.15 करोड़ रुपये का ऋण दिया है और बिहार सरकार ने 2,099.54 करोड़ रुपये का योगदान किया है।
पुल से क्या फायदे होंगे?
इस सेतु के चालू होने से पटना और वैशाली जिले के बिदुपुर के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा और महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। इससे उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से पटना आने-जाने वाले लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इसके अलावा, लीची, केला, मक्का और सब्जियों जैसे कृषि उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि इस कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
इनपुट: IANS



