बिहार में खनन, सौर ऊर्जा और एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को हरी झंडी, कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
बिहार में औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बुधवार को हुई बैठक में जमुई और बांका में खनिज…
बिहार में औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बुधवार को हुई बैठक में जमुई और बांका में खनिज ब्लॉकों की नीलामी से लेकर बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे परियोजना तक कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इन फैसलों से जमुई और बांका की खनिज संपदा राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक होगी।
खनन और कृषि क्षेत्र में बड़े निर्णय
कैबिनेट ने जमुई जिले के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक और बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा तय करने की स्वीकृति दे दी है। वहीं, किसानों को राहत देते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 तक खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने का फैसला किया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
सौर ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने और पंचायत भवनों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों पर 5 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 48.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य के पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि मंजूर की गई है। सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से चलकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर और मुंगेर होते हुए भागलपुर तक जाएगा।
स्वास्थ्य, शिक्षा और ई-गवर्नेंस
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी गई है, जिसे होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर द्वारा चलाया जाएगा। शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण हेतु 305 करोड़ की लागत वाली परियोजना के लिए आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (क्यूब) को मुख्य सलाहकार चुना गया है। इसके अतिरिक्त, ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है।
इनपुट: IANS



