Bihar: सहयोग शिविर के आवेदनों की निगरानी के लिए सरकार ने बनाया विशेष कोषांग, दो जून को लगेगा कैंप
सहयोग शिविरों के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने एक विशेष कोषांग का गठन किया है। यह कोषांग आवेदनों की प्रगति पर लगातार नजर रखेगा और यह जांच करेगा कि संबंधित विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर हुआ है या नहीं।
सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, लंबित मामलों के कारणों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। जिन आवेदनों का समय पर निस्तारण नहीं हो पाएगा, उनके लिए जवाबदेही भी तय की जाएगी। इसके तहत संबंधित अधिकारियों और विभागों से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। कोषांग में सचिवालय स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो जिलों से प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण कर नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही हर आवेदन की स्थिति और प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
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किन्हें-क्या जिम्मेदारी मिली?
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में विभाग स्तर पर प्राप्त आवेदनों के शीघ्र और प्रभावी निष्पादन के लिए यह कोषांग बनाया गया है। विभाग ने अपर सचिव अखिलेश कुमार सिंह को विभागीय नोडल पदाधिकारी तथा कोषांग प्रभारी नामित किया है। कोषांग में अवर सचिव लल्लू कुमार को सहायक कोषांग प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आईटी से जुड़े कार्यों के लिए आईटी मैनेजर अजय कुमार को सहायक कोषांग प्रभारी बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर कहा गया कि कोषांग सहयोग शिविरों से प्राप्त आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि लंबित मामलों का निपटारा तय समयसीमा के भीतर हो। इसके बाद लंबित मामलों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।
दो जून को सभी जिलों में लगेगा सहयोग शिविर
जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए दो जून 2026 को एक बार फिर सभी जिलों में सहयोग शिविर आयोजित करने का निर्देश जारी किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी पत्र में सभी जिलों के प्रभारी सचिवों को अपने-अपने जिलों में उपस्थित रहने और कम से कम तीन प्रखंडों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को शिविरों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक समन्वय और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी पत्र की प्रति भेजी गई है।
