पश्चिम बंगाल: सीमा पर बाड़बंदी के लिए BSF को 80% ज़मीन मिली, घुसपैठ पर सियासत गरमाई

पश्चिम बंगाल में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने (फेंसिंग) के लिए ज़रूरी 80 प्रतिशत ज़मीन सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप दी है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस फ़ैसले के साथ ही राज्य में राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज़ हो गई है, जिसमें पिछली ममता बनर्जी सरकार पर ज़मीन देने में आनाकानी करने का आरोप लगाया गया है।

ज़मीन सौंपने पर सरकार का पक्ष

राज्य के मंत्री उमेश राय ने दावा किया कि केंद्र सरकार की लगातार मांग के बावजूद पिछली सरकार ज़मीन देने से बचती रही, जिससे सीमा सुरक्षा एक बड़ा ख़तरा बनी हुई थी। उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल का अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के लिए खतरा था। जितनी बार भी केंद्र और राज्य सरकार की बैठकें होती थीं, उसमें ये मांग की जाती थी कि आप हमें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जमीन दें, ताकि फेंसिंग की जा सके। लेकिन ममता बनर्जी बार-बार किसी न किसी बहाने से उसे टालती रहीं।" श्री राय ने आगे बताया कि नई सरकार ने इस काम को प्राथमिकता दी और लगभग 80 फीसदी ज़मीन बीएसएफ को दे दी गई है, ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा को तेज़ी से सुरक्षित किया जा सके।

भाजपा और विपक्ष की प्रतिक्रिया

इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के प्रयासों को सराहा है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. मधुचंद्र कर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ जैसे अहम मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा, "सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य बिंदु पर फोकस किया है कि सीमा पर जो घुसपैठिए होते हैं, वो पश्चिम बंगाल की बहुत खतरनाक समस्या है।" वहीं, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने भी इस क़दम का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा से बिल्कुल कोई समझौता नहीं... सीमा पर बाड़ लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए, यह एक अच्छा कदम है।" उन्होंने गृह मंत्री से यह सुनिश्चित करने की अपील भी की कि कोई भी अवैध घुसपैठिया राज्य में प्रवेश न कर पाए।

तृणमूल कांग्रेस का नज़रिया

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज़िक्र करते हुए कहा, "भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत ताकतवर देश है।" उन्होंने विभिन्न पार्टियों द्वारा अपने हिसाब से फ़ैसले लेने की बात कही और भाजपा को अकेली अथॉरिटी बताया। वहीं, टीएमसी के एक अन्य विधायक कुणाल घोष ने एक उद्योगपति से जुड़े दूसरे मामले पर अपनी बात रखी और ज़रूरी दस्तावेज़ों का सवाल उठाया।

इनपुट: IANS