Arvind Kejriwal Summoned | ED ने CM केजरीवाल को भेजा चौथा समन, पूछताछ के लिए 18 जनवरी को होना होगा हाजिर | Navabharat (नवभारत)
नई दिल्ली: आखिरकार एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejeriwal) को अब चौथा समन जारी किया है। इस बार केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ के लिए उन्हें आगामी 18 जनवरी को बुलाया है। ED ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को चौथी बार समन तब जारी किया था। वे बीते 3 जनवरी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ED के जारी समन को गैरकानूनी बताया था और कहा था कि समन का एकमात्र उद्देश्य उन्हें गिरफ्तार करना ही है।
जानकारी दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल बीते 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी ED के सामने पेश नहीं हुए थे। इस बाबत AAP हमेशा दावा करती आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के दावे को ED ने अफवाह करार दिया था। बीते साल अप्रैल में इस मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछताछ की थी, लेकिन तब ED ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया था। जानकारी दें की ED ने इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है।
Enforcement Directorate (ED) has issued fourth summon to Delhi CM Arvind Kejriwal in connection with the liquor policy case. He has been asked to appear before ED on 18th January: Sources
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— ANI (@ANI) January 13, 2024
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आबकारी नीति मामले में ही जेल में बंद है। सिंह को बीते 4 अक्टूबर को ED द्वारा दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके परिसर पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। जबकि, CBI ने बीते 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। इसके बाद ED ने CBI की FIR के बाद तिहाड़ में पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद बीते 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
बताते चलें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने बीते 17 नवंबर, 2021 को दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच फिर सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था।
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