संयुक्त राष्ट्र में भारत का संबोधन और अमेरिका-चीन शिखर वार्ता: अगले सप्ताह दुनिया की नज़र इन दो बड़ी घटनाओं पर

अगले सप्ताह वैश्विक मंच पर दो बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, जिन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी रहेंगी। एक ओर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का उच्च-स्तरीय सत्र होगा, जहाँ भारत अपनी बात रखेगा, तो दूसरी ओर वाशिंगटन में दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं—अमेरिका और चीन—के राष्ट्राध्यक्षों की अहम बैठक होगी।

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, 22 से 29 सितंबर तक चलने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान वैश्विक शांति, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक चुनौतियों जैसे कई गंभीर विषयों पर चर्चा होगी। भारत के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर 26 सितंबर को महासभा की आम बहस को संबोधित करेंगे। उनका यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है, जब विश्व कई भू-राजनीतिक संघर्षों, आर्थिक दबावों और ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का एजेंडा

इस बार UNGA में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न खतरे, महामारी की रोकथाम के उपाय और परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएँगे। 22 से 26 सितंबर और फिर 28 सितंबर को होने वाली आम बहस में विभिन्न देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के दूसरे कार्यकाल का अंतिम उच्च-स्तरीय सत्र भी है, क्योंकि उनका कार्यकाल इसी साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है।

ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात

इसी सप्ताह, 24 सितंबर को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक शिखर बैठक प्रस्तावित है। यह इस साल दोनों नेताओं के बीच दूसरी मुलाकात होगी। एक दशक से भी अधिक समय में यह किसी चीनी राष्ट्रपति की पहली अमेरिका यात्रा है। इस बैठक में व्यापार, टैरिफ, दुर्लभ खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ताइवान जैसे मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है।

IANS के मुताबिक, इस अहम मुलाकात की तैयारी के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। 20 सितंबर को अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चीनी उप-प्रधानमंत्री हे लाइफेंग ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की। नवंबर में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव कम करने के लिए हुई अस्थायी व्यवस्था भी समाप्त हो रही है, जिससे इस बातचीत का आर्थिक महत्व और बढ़ गया है।

इनपुट: IANS