पंजाब में बेअदबी कानून पर रार: सरकार और सिख नेतृत्व में बढ़ा टकराव, हाईकोर्ट में भी कानून को नई चुनौती
जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी संशोधित एक्ट 2026 को लेकर पंजाब सरकार और सिख धार्मिक नेतृत्व के बीच टकराव तेज हो गया है। वहीं कानून पर एक नई याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है।
सरकार जहां इसे बेअदबी रोकने के लिए सबसे सख्त और ऐतिहासिक कानून बता रही है वहीं श्री अकाल तख्त साहिब और सिख जत्थेबंदियां इसे धार्मिक मामलों में सरकारी दखल करार दे रही हैं।
अब पूरे मामले में अगले 15 दिन अहम माने जा रहे हैं। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गडगज्ज ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि विवादित धाराएं और मर्यादा विरोधी शब्द नहीं हटाए गए तो मामला बड़े टकराव का रूप ले सकता है। धार्मिक और राजनीतिक हलकों में इसे सरकार के खिलाफ खुली चुनौती माना जा रहा है।
विवाद का सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि कानून बनाते समय न तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से औपचारिक सलाह ली गई और न ही प्रमुख सिख संस्थाओं को विश्वास में लिया गया। सिख नेतृत्व का आरोप है कि सरकार ने जल्दबाजी में कानून पारित कर सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं की अनदेखी की।
सिख जत्थेबंदियों को कानून की उन धाराओं पर भी कड़ा एतराज है जिनके तहत गुरुद्वारा प्रबंधकों, ग्रंथियों और धार्मिक सेवकों को कानूनी जांच के दायरे में लाया जा सकता है। इसे धार्मिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों का रिकॉर्ड सार्वजनिक वेबसाइट पर डालने के प्रस्ताव ने भी विवाद को और बढ़ा दिया है। विरोधी पक्ष का कहना है कि इससे धार्मिक मर्यादा और श्रद्धालुओं की निजता प्रभावित होगी।
राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यदि सरकार ने समय रहते संशोधन नहीं किया तो पंजाब में नया धार्मिक और राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। अकाल तख्त की सख्त चेतावनी के बाद पंथक संगठनों के एक मंच पर आने की संभावना भी तेज हो गई है।
