इंदौर में अहिल्यापथ डेवलपमेंट पर शासन ने दिए निर्देश: कंसलटेंट से रिपोर्ट लेगा IDA बोर्ड, बैठक में पार्किंग समस्या पर भी हुई चर्चा – Indore News
इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) बोर्ड की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता संभागायुक्त दीपक सिंह ने की। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, वनमंडलाधिकारी प्रदीप मिश्रा, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता सी.एस. खरत सहित अलग-अल
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बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। दीपक सिंह ने बताया कि आईडीए ने अहिल्या पथ के बारे में एक स्कीम शासन को बनाकर भेजी थी। शासन ने उसमें मार्गदर्शन दिया है कि 75 मीटर रोड के एक ही तरफ स्कीम प्रस्तावित है, उसे दोनों तरफ किया जाए।
आईडीए का पक्ष यह था कि रोड के एक तरफ रेसीडेंशियल और इंडस्ट्रीयल लैंड यूज है। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर लैंड यूज है। एग्रीकल्चर लैंड यूज में स्कीम नहीं लगाई गई थी। शासन के निर्देश आने के बाद आज प्राधिकरण ने उस पर विचार-विमर्श किया है। यह तय किया गया है कि कंसलटेंट लगाकर अगले एक-दो हफ्ते में पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दो हफ्ते बाद अलग-अलग ऑप्शन पर विचार करेंगे कि रोड के दोनों तरफ 300 मीटर या 500 मीटर एग्रीकल्चर लैंड को लेने का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद प्रस्ताव शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
संभागायुक्त की अध्यक्षता में हुई आईडीए की बोर्ड बैठक।
पार्किंग के लिए जमीन आरक्षित करने का निर्णय
संचालक मंडल ने शहर की पार्किंग समस्या और योजना क्रमांक 139, 169-ए में नव-निर्मित आईएसबीटी के अंतर्गत पार्किंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना क्रमांक टीपीएस-8 में 2.292 हेक्टेयर का भूखण्ड पार्किंग के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया।
पार्किंग के लिए इस जमीन का विकास कर बाउंड्रीवाल, टॉयलेट ब्लॉक आदि सुविधाएं दी जाएंगी। पार्किंग को लेकर बस ऑपरेटरों ने भी मांग की थी। बोर्ड ने वार्ड-9 में सरकारी जमीन (महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास) पर ऑडिटोरियम और अन्य निर्माण करने को लेकर गैर योजना अंतर्गत 15.5 करोड़ प्रशासकीय स्वीकृति भी दी है।
बैठक में विभिन्न विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
प्राधिकरण खर्च करेगा 1.59 करोड़
बोर्ड ने प्राधिकारी की नगर विकास योजना टीपीएस-8 पर स्थित जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आवासगृह बनाने के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया है। इधर, प्राधिकरण के सभी अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन किए जाने के काम के लिए प्राप्त निविदाओं पर विचार करते हुए न्यूनतम निविदादाता द्वारा प्राप्त दर स्वीकृत की गई है। इस काम पर प्राधिकरण 1.59 करोड़ खर्च करेगा।
बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।
शहीद स्मारक पार्क का संचालन
बोर्ड ने शहीद स्मारक पार्क के संचालन के लिए नगर पालिका निगम द्वारा हस्तांतरण स्वीकार नहीं करने की स्थिति में शहीद स्मारक पार्क परिसर संचालन और संधारण प्राधिकारी के स्तर से करवाने की स्वीकृति प्रदान की। एक अन्य फैसले में मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आधिपत्य में सुपर कॉरिडोर स्थित भूमि का विकास कार्य डिपाजिट वर्क के रूप में करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
