Delhi High Court LIVE News : हाईकोर्ट में तीखी बहस, केजरीवाल सरकार बोली केंद्र से पूछें, तीन दिन में किया क्या
नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली में ऑक्सिजन की कमी समेत विभिन्न मुद्दों पर आज सुनवाई कर रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि इन प्लांट को स्थापित करने के लिए जो काम होना था, उस पर काम नहीं हो पाया है। दिल्ली सरकार के वकील नेअदालत से कहा कि केंद्र सरकार से पूछा जाए कि पिछले तीन दिनों में उसने क्या किया है सिर्फ अदालत में यह कहने के सिवा की हम ये कहर रहे हैं।
हमारी जरूरत 700 एमटी ऑक्सिजन की जरूरत है
दिल्ली सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने कहा कि नई तकनीकों को तलाशा जा रहा है। राहुल मेहरा ने कहा कि हाई कोर्ट ने हमारे अधिकारियों से कहा था कि वे प्लांट के एलोकेशन को लेकर केंद्र के अधिकारी को लेटर लिखे, लेकिन हमें ऐसा करने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी जरूरत 490 एमटी ऑक्सीजन नहीं है। बेड की उपलब्धता को देखते हुए हमने कहा था कि हमारी जरूरत 700 एमटी ऑक्सीजन की जरूरत है।
एसजी तुषार मेहता ने दलीलों पर जताई आपत्ति
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दूसरी तरफ कुछ संवेदना होनी चाहिए। कोई एपेथी नहीं है नागरिकों के प्रति। इस एसजी तुषार मेहता ने दलीलों पर आपत्ति जताते हुए उन्हे रोकने की कोशिश की। मेहरा ने कहा कि दिल्ली की जनता परेशान होती रहेगी और केंद्र जैसा चाहेगा, वैसा आवंटन करता रहेगा।
क्या लोग प्राइवेट तौर पर रेमडेसिविर खरीद सकते हैं
दिल्ली सरकार ने कहा कि रेमेडिसेविर की जरूरत पर निगरानी रखने के लिए नैशनल और स्टेट लेवल की योजनाएं हैं। कहीं कमी नहीं पड़ सकती। हमारे लिए लिमिट तय है। दिल्ली सरकार की इस दलील पर अदालत ने पूछा कि क्या जनता निजी लोगों से इसे खरीद सकती है। जवाब मिला नहीं।
ऑक्सिजन नहीं मिलेगी तो बेड कैसे बढ़ाएंगे
बेड की जरूरत के मुद्दे पर यह डिटेल अदालत के सामने रखी गई है। अगर हमें हमारी जरूरत के हिसाब से ऑक्सिजन नहीं मिलेगी तो कैसे हम इतनी बड़ी संख्या में बेड की संख्या बढ़ा पाएंगे जो हम बढ़ाना चाहते है। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम आज हर रोज 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है जो हमें दिलाई जानी चाहिए। हम ऑक्सीजन उत्पादनकर्ता नहीं है। आज हमारे सामने दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आज हमें इसकी बहुत जरूरत है।
स्थिति अभी और बिगड़ने वाली है, बोले अमाइकस क्यूरी
अमाइकस क्यूरी राजशेखर राव ने बताया कि दिल्ली सरकार सही कह रही है कि उसकी जरूरत 700 से ज्यादा ऑक्सिजन की है और मिल रही है 400 के आसपास। जबकि महाराष्ट्र की जरूरत 1500 एमटी है पर उसके पास 1600 है। इस मुद्दे को देखे जाने की जरूरत है। राव ने कहा कि ऑक्सिजन प्लांट को तुरंत शुरु किया जाना चाहिए यहां, चाहे जो भी पक्ष जुड़ा है। क्योंकि स्थिति अभी आगे और बिगड़ने वाली है।
ऑक्सिजन नहीं मंगवा पाना दिल्ली की समस्या
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे है। किसी भी तरह की बढ़ा चढ़ाकर बाते करने से पैनिक पैदा हो सकता है। ऑक्सिजन की सप्लाई जहां से शुरू की जानी थी, वह हमने की है। आज की तारीख में पर्याप्त ऑक्सिजन है। मेहता ने कहा कि दिल्ली की समस्या इसीलिए है क्योंकि वह ऑक्सिजन को यहां मंगवा नहीं पा रही है।
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दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली में ऑक्सिजन की कमी समेत विभिन्न मुद्दों पर आज सुनवाई कर रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि इन प्लांट को स्थापित करने के लिए जो काम होना था, उस पर काम नहीं हो पाया है। दिल्ली सरकार के वकील नेअदालत से कहा कि केंद्र सरकार से पूछा जाए कि पिछले तीन दिनों में उसने क्या किया है सिर्फ अदालत में यह कहने के सिवा की हम ये कहर रहे हैं।
हमारी जरूरत 700 एमटी ऑक्सिजन की जरूरत है
दिल्ली सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने कहा कि नई तकनीकों को तलाशा जा रहा है। राहुल मेहरा ने कहा कि हाई कोर्ट ने हमारे अधिकारियों से कहा था कि वे प्लांट के एलोकेशन को लेकर केंद्र के अधिकारी को लेटर लिखे, लेकिन हमें ऐसा करने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी जरूरत 490 एमटी ऑक्सीजन नहीं है। बेड की उपलब्धता को देखते हुए हमने कहा था कि हमारी जरूरत 700 एमटी ऑक्सीजन की जरूरत है।
एसजी तुषार मेहता ने दलीलों पर जताई आपत्ति
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दूसरी तरफ कुछ संवेदना होनी चाहिए। कोई एपेथी नहीं है नागरिकों के प्रति। इस एसजी तुषार मेहता ने दलीलों पर आपत्ति जताते हुए उन्हे रोकने की कोशिश की। मेहरा ने कहा कि दिल्ली की जनता परेशान होती रहेगी और केंद्र जैसा चाहेगा, वैसा आवंटन करता रहेगा।
क्या लोग प्राइवेट तौर पर रेमडेसिविर खरीद सकते हैं
दिल्ली सरकार ने कहा कि रेमेडिसेविर की जरूरत पर निगरानी रखने के लिए नैशनल और स्टेट लेवल की योजनाएं हैं। कहीं कमी नहीं पड़ सकती। हमारे लिए लिमिट तय है। दिल्ली सरकार की इस दलील पर अदालत ने पूछा कि क्या जनता निजी लोगों से इसे खरीद सकती है। जवाब मिला नहीं।
ऑक्सिजन नहीं मिलेगी तो बेड कैसे बढ़ाएंगे
बेड की जरूरत के मुद्दे पर यह डिटेल अदालत के सामने रखी गई है। अगर हमें हमारी जरूरत के हिसाब से ऑक्सिजन नहीं मिलेगी तो कैसे हम इतनी बड़ी संख्या में बेड की संख्या बढ़ा पाएंगे जो हम बढ़ाना चाहते है। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम आज हर रोज 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है जो हमें दिलाई जानी चाहिए। हम ऑक्सीजन उत्पादनकर्ता नहीं है। आज हमारे सामने दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आज हमें इसकी बहुत जरूरत है।
स्थिति अभी और बिगड़ने वाली है, बोले अमाइकस क्यूरी
अमाइकस क्यूरी राजशेखर राव ने बताया कि दिल्ली सरकार सही कह रही है कि उसकी जरूरत 700 से ज्यादा ऑक्सिजन की है और मिल रही है 400 के आसपास। जबकि महाराष्ट्र की जरूरत 1500 एमटी है पर उसके पास 1600 है। इस मुद्दे को देखे जाने की जरूरत है। राव ने कहा कि ऑक्सिजन प्लांट को तुरंत शुरु किया जाना चाहिए यहां, चाहे जो भी पक्ष जुड़ा है। क्योंकि स्थिति अभी आगे और बिगड़ने वाली है।
ऑक्सिजन नहीं मंगवा पाना दिल्ली की समस्या
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे है। किसी भी तरह की बढ़ा चढ़ाकर बाते करने से पैनिक पैदा हो सकता है। ऑक्सिजन की सप्लाई जहां से शुरू की जानी थी, वह हमने की है। आज की तारीख में पर्याप्त ऑक्सिजन है। मेहता ने कहा कि दिल्ली की समस्या इसीलिए है क्योंकि वह ऑक्सिजन को यहां मंगवा नहीं पा रही है।
