12 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और एचआरए को लेकर यह है अपडेट | dearness allowance, dearness relief, hra issues in mp govt employees update | News 4 Social
सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि महाशिवरात्रि एवं होली का त्योहार लाडली बहनें खुशी से मना सकें, इसके लिए मध्यप्रदेश की सरकार 1 करोड़ 29 लाख 77 हजार 199 बहनों को हर माह पैसा दिया जा रहा है। त्योहारों की दृष्टि से 10 तारीख की बजाय 1 मार्च को खाते में डाला जाएगा, लेकिन सेवारत और सेवानिवृत्त 12 लाख कर्मचारियों को 8 माह से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दिया गया है। जबकि 12 साल से वाहन भत्ता, मकान किराया भत्ता भी नहीं बढ़ाया गया है।
कर्मचारियों को लाभ क्यों नहीं दे रही सरकार
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी (umashankar tiwari) ने बताया कि महाशिवरात्रि एवं होली का त्योहार लाडली बहने खुशी से मना सकें, इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ 29 लाख 77 हजार 199 लाडली बहनों को हर महीने की 10 तारीख को पैसा दिया जाता है, इस बार 1 मार्च को ही उनके खाते में पहुंचा दिया जाएगा।
तिवारी ने कहा कि जबकि शासकीय कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त 12 लाख कर्मचारियों को 8 माह से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दिया गया, जबकि 12 साल से वाहन भत्ता और मकान किराया भत्ता नहीं बढ़ाया जा रहा है। महंगाई के दौर में वेतन भत्ते न बढ़ने से आर्थिक परेशानी का सामना कर्मचारी एवं उसके परिवार को करना पड़ता है।
तिवारी ने बताया कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ समय पर न देकर सरकार अन्य योजनाओं पर पैसा खर्च कर रही है। जबकि सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इंसान होते हैं। हमको और हमारे परिवार को भी त्यौहार के मौके पर पैसों की जरूरत पड़ती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जुलाई 2023 से देने के आदेश शीघ्र जारी किए जाने चाहिए।
केंद्र से पिछड़ा मध्यप्रदेश
dearness allowance for state government employees. हर बार की तरह इस बार भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी पिछड़ गए हैं। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है। जबकि चार फीसदी और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जबकि मध्यप्रदेश में 42 फीसदी महंगाई भत्ता वर्तमान में दिया जा रहा है। कर्मचारी संघ के उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि सरकार हमेशा वादे करती है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा, लेकिन हर बार पिछड़ जाते हैं। जबकि मध्यप्रदेश सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की समान, केंद्रीय तिथि और केंद्रीय दर से महंगाई भत्ता लागू करना चाहिए। ऐसा नहीं करने की स्थिति में मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
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सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि महाशिवरात्रि एवं होली का त्योहार लाडली बहनें खुशी से मना सकें, इसके लिए मध्यप्रदेश की सरकार 1 करोड़ 29 लाख 77 हजार 199 बहनों को हर माह पैसा दिया जा रहा है। त्योहारों की दृष्टि से 10 तारीख की बजाय 1 मार्च को खाते में डाला जाएगा, लेकिन सेवारत और सेवानिवृत्त 12 लाख कर्मचारियों को 8 माह से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दिया गया है। जबकि 12 साल से वाहन भत्ता, मकान किराया भत्ता भी नहीं बढ़ाया गया है।
कर्मचारियों को लाभ क्यों नहीं दे रही सरकार
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी (umashankar tiwari) ने बताया कि महाशिवरात्रि एवं होली का त्योहार लाडली बहने खुशी से मना सकें, इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ 29 लाख 77 हजार 199 लाडली बहनों को हर महीने की 10 तारीख को पैसा दिया जाता है, इस बार 1 मार्च को ही उनके खाते में पहुंचा दिया जाएगा।
तिवारी ने कहा कि जबकि शासकीय कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त 12 लाख कर्मचारियों को 8 माह से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दिया गया, जबकि 12 साल से वाहन भत्ता और मकान किराया भत्ता नहीं बढ़ाया जा रहा है। महंगाई के दौर में वेतन भत्ते न बढ़ने से आर्थिक परेशानी का सामना कर्मचारी एवं उसके परिवार को करना पड़ता है।
तिवारी ने बताया कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ समय पर न देकर सरकार अन्य योजनाओं पर पैसा खर्च कर रही है। जबकि सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इंसान होते हैं। हमको और हमारे परिवार को भी त्यौहार के मौके पर पैसों की जरूरत पड़ती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जुलाई 2023 से देने के आदेश शीघ्र जारी किए जाने चाहिए।
केंद्र से पिछड़ा मध्यप्रदेश
dearness allowance for state government employees. हर बार की तरह इस बार भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी पिछड़ गए हैं। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है। जबकि चार फीसदी और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जबकि मध्यप्रदेश में 42 फीसदी महंगाई भत्ता वर्तमान में दिया जा रहा है। कर्मचारी संघ के उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि सरकार हमेशा वादे करती है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा, लेकिन हर बार पिछड़ जाते हैं। जबकि मध्यप्रदेश सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की समान, केंद्रीय तिथि और केंद्रीय दर से महंगाई भत्ता लागू करना चाहिए। ऐसा नहीं करने की स्थिति में मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
