हेल्थ डिपार्टमेंट अपनाएगा ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन प्रोसेस: स्कूल शिक्षा विभाग की तर्ज पर ई-एचआरएमएस माड्यूल पर आवेदन कर सकेंगे कर्मचारी – Bhopal News
ई-एचआरएमएस मॉड्यूल की तैयारियों का रिव्यू करते डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल।
प्रदेश में नई तबादला नीति जारी होने के पहले अब लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग खुद के द्वारा तैयार कराए गए माड्यूल पर आवेदन बुलाने और आदेश जारी करने की प्रक्रिया अपनाएगा। इसका फायदा प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में अलग-अलग सेक्टर में काम कर रहे 4
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उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बुधवार को मंत्रालय में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल (ई-एचआरएमएस) की तैयारियों का रिव्यू किया। इस बैठक में उन्हें माड्यूल की व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉड्यूल राज्य सरकार की तबादला नीति के सिद्धांतों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि तबादला नीति का पूरी तरह पालन करते हुए इस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए। उन्होंने साफ किया कि मॉड्यूल में सभी आवश्यक मापदंडों का समावेश ऐसे किया जाए कि किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अगले कुछ दिनों में प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लागू प्रतिबंध हटाया जाने वाला है। इसलिए इसी समयावधि को ध्यान में रखते हुए ई-एचआरएमएस मॉड्यूल की अंतिम टेस्टिंग पूर्ण कर ली जाए, ताकि प्रतिबंध हटते ही तबादला प्रक्रिया बिना किसी बाधा, सुगमता और पारदर्शिता के साथ संचालित की जा सके।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि यह मॉड्यूल प्रदेश में मानव संसाधन प्रबंधन को तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कर्मचारियों के बीच विश्वास भी सुदृढ़ होगा। बैठक में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी, विभागीय अधिकारी, एमपीएसईडीसी के तकनीकी टीम के सदस्य उपस्थित रहे।
अगले हफ्ते कैबिनेट दे सकती है तबादला नीति को मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति का ड्राफ्ट पेश किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पेश किए जाने वाले तबादला नीति के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद एक मई से 31 मई तक राज्य स्तर पर तबादले किए जा सकेंगे।
