सुप्रीम कोर्ट पहुंचा डॉक्टरों के हड़ताल का मामला, NEET-PG काउंसलिंग को लेकर कही गई यह बात
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिका दायर कर नीट-पीजी दाखिले में ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुनिश्चित करने से संबंधित मामले में निर्धारित सुनवाई को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया। याचिका में पुलिस की ओर से विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों से मारपीट की घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, दिल्ली पुलिस आयुक्त को जांच शुरू करने का निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया गया। अधिवक्ता विनीत जिंदल ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना को लिखे पत्र याचिका में केंद्र को डॉक्टरों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति बनाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।
याचिका में कहा गया है वर्तमान पत्र याचिका फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफओआरडीए) की अध्यक्षता में पिछले कई दिनों से रेजिडेंट डॉक्टरों के हालिया विरोध और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी के संबंध में है। यह सामूहिक विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-परास्नातक (नीट-पीजी) काउंसलिंग में तेजी लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर नीट-पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी पर का मुद्दा उठा रहे हैं, जो अब शीर्ष अदालत के समक्ष आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण संबंधी कुछ याचिकाओं के परिणाम के लिए लंबित है और मामले में छह जनवरी को सुनवाई होने वाली है।
इसमें कहा गया है, हड़ताल की शुरुआत डॉक्टरों की ओर से बाह्य मरीज क्लीनिक में काम का बहिष्कार करने के साथ हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कोई आश्वासन नहीं मिलने पर भर्ती मरीजों की देखभाल और नियमित सर्जरी जैसे सभी नियमित कार्यों का बहिष्कार भी शुरू किया गया।
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इसमें कहा गया है कि शुरू में नीट-2021 परीक्षा आयोजित करने में देरी कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हुई थी और आरक्षण के मुद्दे पर अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित याचिकाओं के कारण इसमें और देरी हुई। याचिका में कहा गया कि खबरों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने कोई लिखित आश्वासन देने से इनकार कर दिया क्योंकि मामला विचाराधीन है और अदालत में लंबित याचिकाओं के परिणाम तक कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिका दायर कर नीट-पीजी दाखिले में ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुनिश्चित करने से संबंधित मामले में निर्धारित सुनवाई को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया। याचिका में पुलिस की ओर से विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों से मारपीट की घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, दिल्ली पुलिस आयुक्त को जांच शुरू करने का निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया गया। अधिवक्ता विनीत जिंदल ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना को लिखे पत्र याचिका में केंद्र को डॉक्टरों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति बनाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।
याचिका में कहा गया है वर्तमान पत्र याचिका फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफओआरडीए) की अध्यक्षता में पिछले कई दिनों से रेजिडेंट डॉक्टरों के हालिया विरोध और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी के संबंध में है। यह सामूहिक विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-परास्नातक (नीट-पीजी) काउंसलिंग में तेजी लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर नीट-पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी पर का मुद्दा उठा रहे हैं, जो अब शीर्ष अदालत के समक्ष आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण संबंधी कुछ याचिकाओं के परिणाम के लिए लंबित है और मामले में छह जनवरी को सुनवाई होने वाली है।
इसमें कहा गया है, हड़ताल की शुरुआत डॉक्टरों की ओर से बाह्य मरीज क्लीनिक में काम का बहिष्कार करने के साथ हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कोई आश्वासन नहीं मिलने पर भर्ती मरीजों की देखभाल और नियमित सर्जरी जैसे सभी नियमित कार्यों का बहिष्कार भी शुरू किया गया।
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इसमें कहा गया है कि शुरू में नीट-2021 परीक्षा आयोजित करने में देरी कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हुई थी और आरक्षण के मुद्दे पर अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित याचिकाओं के कारण इसमें और देरी हुई। याचिका में कहा गया कि खबरों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने कोई लिखित आश्वासन देने से इनकार कर दिया क्योंकि मामला विचाराधीन है और अदालत में लंबित याचिकाओं के परिणाम तक कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।
