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सपा सांसद ने DM से की मुलाकात: डाफी टोल प्लाजा, सिंचाई और घरौनी योजना पर उठाए सवाल – Chandauli News

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सपा सांसद ने DM से की मुलाकात:  डाफी टोल प्लाजा, सिंचाई और घरौनी योजना पर उठाए सवाल – Chandauli News

सपा सांसद ने DM से की मुलाकात: डाफी टोल प्लाजा, सिंचाई और घरौनी योजना पर उठाए सवाल – Chandauli News


चंदौली लोकसभा से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह, विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव और जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर ने शनिवार को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कैंप कार्यालय पर जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डाफी टोल प्लाजा, सिंचाई व्यवस्था और घरौनी योजना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सांसद ने जिलाधिकारी को बताया कि वाराणसी स्थित डाफी टोल प्लाजा को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रिंग रोड पर गंगा नदी के ऊपर बने पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर तथा पूर्वांचल के अन्य जनपदों की ओर जाने वाले भारी वाहनों को लगभग सौ किलोमीटर तक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे न केवल समय और धन की अनावश्यक बर्बादी हो रही है, बल्कि ईंधन की खपत भी बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंधन की बचत और परिवहन लागत में कमी लाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी व्यवस्थाओं के कारण वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से लंबा मार्ग अपनाना पड़ रहा है, जो प्रधानमंत्री की मंशा के विपरीत प्रतीत होता है। सांसद ने डीएम को यह भी बताया कि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 25 जून के आसपास मानसून आने की संभावना है, जबकि वर्तमान समय में जनपद की अधिकांश नहरों और सिंचाई स्रोतों में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। धान की नर्सरी (बेहन) डालने का समय प्रारंभ हो चुका है और किसान सिंचाई के अभाव में अपनी तैयारियां पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सांसद ने मांग की कि नहरों की सफाई और आवश्यक मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूरा करके तत्काल पानी छोड़ा जाए, ताकि किसान समय पर धान की नर्सरी तैयार कर सकें। साथ ही, वर्तमान भीषण गर्मी को देखते हुए जंगली और घरेलू पशुओं के लिए तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों में पर्याप्त जल उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार घरौनी योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को आवासीय अधिकार और स्वामित्व प्रदान करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रम और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

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