विधायक, अफसर, प्रबंधक के रूप में कार्यरत महिलाओं का अनुपात मिजोरम में सबसे ज्यादा : सर्वे
डिसक्लेमर:यह आर्टिकल एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड हुआ है। इसे नवभारतटाइम्स.कॉम की टीम ने एडिट नहीं किया है।
भाषा | Updated: Jul 12, 2022, 3:52 PM
नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) विधायक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक के तौर पर कार्यरत लोगों के बीच महिला-पुरुष अनुपात पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी अच्छा है। इस मामले में मिजोरम 70.9 प्रतिशत अनुपात के साथ शीर्ष स्थान पर है जबकि सिक्किम (48.2 प्रतिशत) दूसरे और मणिपुर (45.1 प्रतिशत) तीसरे स्थान पर है। एक सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक, प्रबंधकीय पदों पर आसीन महिलाओं के मामले में भी मिजोरम सबसे आगे है। मिजोरम में प्रबंधकीय कार्यों में 40.8 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं। वहीं सिक्किम 32.5 प्रतिशत और मेघालय 31 प्रतिशत आंकड़े के साथ क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। जुलाई 2020-जून 2021
नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) विधायक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक के तौर पर कार्यरत लोगों के बीच महिला-पुरुष अनुपात पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी अच्छा है। इस मामले में मिजोरम 70.9 प्रतिशत अनुपात के साथ शीर्ष स्थान पर है जबकि सिक्किम (48.2 प्रतिशत) दूसरे और मणिपुर (45.1 प्रतिशत) तीसरे स्थान पर है।
एक सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक, प्रबंधकीय पदों पर आसीन महिलाओं के मामले में भी मिजोरम सबसे आगे है। मिजोरम में प्रबंधकीय कार्यों में 40.8 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं। वहीं सिक्किम 32.5 प्रतिशत और मेघालय 31 प्रतिशत आंकड़े के साथ क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं।
जुलाई 2020-जून 2021 के आवर्ती श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों से अहम पदों पर महिलाओं की तैनाती को लेकर विभिन्न राज्यों की यह तस्वीर सामने आई है।
इससे पता चलता है कि प्रबंधकीय पदों पर तैनात कुल लोगों में से महिलाओं का अनुपात अखिल-भारतीय स्तर पर महज 18 प्रतिशत है। इसी तरह विधायक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक के रूप में काम करने वाले लोगों में पुरुषों की तुलना में महिलाओें का अनुपात 22.2 प्रतिशत है।
आंकड़े बताते हैं कि कई राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में विधायक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधकों के रूप में महिलाओं का अनुपात काफी कम है। उत्तराखंड में यह अनुपात 3.6 प्रतिशत है। उसके बाद जम्मू-कश्मीर (4.8 प्रतिशत), बिहार (7.8 प्रतिशत), पंजाब (8.4 प्रतिशत), नगालैंड (9.1 प्रतिशत) और अंडमान एवं निकोबार (7.7 प्रतिशत) का स्थान आता है। वहीं दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में यह अनुपात 1.8 प्रतिशत के साथ सबसे कम है।
राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने अप्रैल, 2017 में पीएलएफएस सर्वेक्षण करना शुरू किया था। उसके आधार पर अभी तक तिमाही आधार पर 14 बुलेटिन जारी किए जा चुके हैं।
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भाषा | Updated: Jul 12, 2022, 3:52 PM
नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) विधायक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक के तौर पर कार्यरत लोगों के बीच महिला-पुरुष अनुपात पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी अच्छा है। इस मामले में मिजोरम 70.9 प्रतिशत अनुपात के साथ शीर्ष स्थान पर है जबकि सिक्किम (48.2 प्रतिशत) दूसरे और मणिपुर (45.1 प्रतिशत) तीसरे स्थान पर है। एक सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक, प्रबंधकीय पदों पर आसीन महिलाओं के मामले में भी मिजोरम सबसे आगे है। मिजोरम में प्रबंधकीय कार्यों में 40.8 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं। वहीं सिक्किम 32.5 प्रतिशत और मेघालय 31 प्रतिशत आंकड़े के साथ क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। जुलाई 2020-जून 2021
एक सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक, प्रबंधकीय पदों पर आसीन महिलाओं के मामले में भी मिजोरम सबसे आगे है। मिजोरम में प्रबंधकीय कार्यों में 40.8 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं। वहीं सिक्किम 32.5 प्रतिशत और मेघालय 31 प्रतिशत आंकड़े के साथ क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं।
जुलाई 2020-जून 2021 के आवर्ती श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों से अहम पदों पर महिलाओं की तैनाती को लेकर विभिन्न राज्यों की यह तस्वीर सामने आई है।
इससे पता चलता है कि प्रबंधकीय पदों पर तैनात कुल लोगों में से महिलाओं का अनुपात अखिल-भारतीय स्तर पर महज 18 प्रतिशत है। इसी तरह विधायक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक के रूप में काम करने वाले लोगों में पुरुषों की तुलना में महिलाओें का अनुपात 22.2 प्रतिशत है।
आंकड़े बताते हैं कि कई राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में विधायक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधकों के रूप में महिलाओं का अनुपात काफी कम है। उत्तराखंड में यह अनुपात 3.6 प्रतिशत है। उसके बाद जम्मू-कश्मीर (4.8 प्रतिशत), बिहार (7.8 प्रतिशत), पंजाब (8.4 प्रतिशत), नगालैंड (9.1 प्रतिशत) और अंडमान एवं निकोबार (7.7 प्रतिशत) का स्थान आता है। वहीं दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में यह अनुपात 1.8 प्रतिशत के साथ सबसे कम है।
राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने अप्रैल, 2017 में पीएलएफएस सर्वेक्षण करना शुरू किया था। उसके आधार पर अभी तक तिमाही आधार पर 14 बुलेटिन जारी किए जा चुके हैं।
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