लाईट हाउस प्रोजेक्ट योजना में अब 15 जुलाई तक होगा ऑनलाइन आवेदन: अपर मुख्य सचिव
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में यूपी पूरा करेगा 100 दिन का चैलेंज : अपर मुख्य सचिव
लखनऊ, नगरीय निकाय निदेशालय में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं पीएम स्वनिधि योजना और लाइट हाउस प्रोजेक्ट के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिसमें से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं पीएम स्वनिधि योजना की वर्चुअल बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें समस्त नगर आयुक्त नगर निगम/समस्त परियोजना निदेशक(डूडा)/समस्त परियोजना अधिकारी(डूडा)/समस्त अधिशासी अधिकारी(अमृत टाउन) एवं जिला मुख्यालय नगरीय क्षेत्रों के अधिकारी वर्चुअली जुड़े।
लाइट हाउस प्रोजेक्ट के कार्य प्रगति हुई समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए इच्छुक लोग अब 15 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि योजना में अधिक लाभार्थी आने पर लाटरी से फ्लैट का आवंटन किया जाएगा। यह बैठक नगरीय निकाय निदेशालय आहुत हुई जिसमें सूडा निदेशक उमेश प्रताप सिंह समेत निदेशालय के तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
लाइट हाउस प्रोजेक्ट समीक्षा बैठक ,दिसंबर तक पूरा होगा प्रोजेक्ट: अपर मुख्य सचिव
अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रोजेक्ट को दिसंबर तक पूर्ण करना है। इसके लिए माहवार प्रोजेक्ट की कार्य प्रगति रिपोर्ट बनाई जाये, जिससे तय समय में प्रोजेक्ट का कार्य पूरा किया जा सके। उन्होनें जानकारी दी कि आवेदन करते समय फ्लैट लेने वालों को आवंटन के समय 45 हजार रुपये देने होंगे और फ्लैट का बचा हुआ शेष पैसा तीन किस्तों में देना होगा, लेकिन आवंटन के समय पहली किस्त 1.19 लाख रुपये भी देनी होगी। इसके बाद दूसरी किस्त 1.19 लाख रुपये सितंबर में और तीसरी किस्त दिसंबर में देनी होगी।
क्या है लाइट हाउस प्रोजेक्ट
गरीब व मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें खास तकनीक का प्रयोग से सस्ते और टिकाऊ फ्लैट बनाए जाते हैं। इसमें फैक्टरी से ही बीम-कॉलम और पैनल पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। जिससे इस तरह के फ्लैट तैयार होने में जहां लागत कम आती है। वहीं यह कम समय में पूरा हो जाता है। इस योजना में बने मकान भूकंपरोधी होते हैं। फ्लैटों का निर्माण इस तरह से हो रहा है कि फ्लैट की लाइफ 50 साल की होगी।
5.26 लाख रुपये में मिलेंगे फ्लैट
लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत हर माह कम आय की वजह से फ्लैट में रहने का अधूरा सपना भी पूरा कर सकेंगे। 12.5865 लाख की लागत से तैयार होने वाले यह फ्लैट लाभार्थी को मात्र 5.26 लाख रुपये में मिलेंगे। सालाना तीन लाख तक की आय वाले ही फ्लैट पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। देश के छह राज्यों में लाइट हाउस तकनीक से बनने वाले बहुमंजिला इमारत में यह फ्लैट होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ का चयन किया गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट सेक्टर 5 अवध विहार, लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा चुका है। 34.50 वर्गमीटर कॉरपेट एरिया है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का अंश 7.83 लाख रुपये होगा। हालांकि लाभार्थी को मात्र 5.26 लाख रुपये ही देना होगा। यह राशि लाभार्थी से आवंटन के बाद ली जाएगी और बैंक से लोन दिलाने की भी योजना इसके लिए बनाई गई है।
अवध विहार सेक्टर-पांच में हो रहा निर्माण
लखनऊ में अवध विहार सेक्टर-पांच में भूखंड संख्या जी-एच -4 की दो हेक्टेयर भूमि पर इसका निर्माण हो रहा है। यहां पर आवास विकास परिषद की तरफ से पहले से ही सड़क, सीवर, जलापूर्ति और बिजली की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत यह लाइट हाउस बनाए जा रहे हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की 13 मजिला इमारत होगी। लखनऊ एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर की दूरी पर ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसके तहत किफायती दामों पर फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं।
यह होंगे पात्र
सालाना आय तीन लाख होनी चाहिए
नगर निगम सीमा का निवासी होना चाहिए
कोई अपना आवास नहीं होना चाहिए, इसका शपथ पत्र देना होगा
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी समीक्षा बैठक, यूपी का 100 डेज़ चैलेंज
75 शहरों में परियोजना के अंर्तगत 12.25 लाख मकान बन रहे हैं। अपर मुख्य सचिव श्री रजनीश दुबे ने निर्देश दिये कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे 100 दिन के चैलेंज के तहत अधिक से अधिक आवासों का निर्माण करवाया जाये और आवास से संबंधित अन्य कार्य प्रमुखता से करवाये जाएं। जिससे उत्तर प्रदेश का नाम 100 डेज चैलेंज में शीर्ष आ सके। ये 100 डेज चैलेंज 21 जून से शुरू हो रहा है, जो 30 सितंबर को खत्म होगा।
मार्च 2022 तक प्रदेश में परियोजना के तहत बनाएं जायेंगे लगभग 12.25 लाख मकान
अपर मुख्य सचिव ने बैठक में परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि माह वार परियोजना के अंर्तगत होने वाले कार्यों की समीक्षा की जाये और परियोजना की क्या प्रोग्रेस है उसकी रिपोर्ट बनाई जाये। साथ ही उन्होंने जाकारी दी कि अभी तक प्रदेश में योजना के तहत लगभग 12.25 लाख मकानों में लगभग 8 लाख से अधिक माकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने जिन जिलों आवास का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है उन जिलों को 30 जून 2021 तक जीओ टैगिंग करवाने के निर्देश दिए।
मकान के निर्माण कार्यों में लाई जाये गति
अपर मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष 4.25 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को ध्यन में रखते हुए कार्यों में गति लाएं और दिये गए लक्ष्य को पूर्ण करें। उन्होंने निर्देश देते हुए का कि परियोजना की साप्ताहिक समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार की जाये। जिससे ये जानकारी हो सके कि किस जिले में परियोजना की क्या प्रोग्रेस है।
पीएम स्वनिधि योजना समीक्षा वर्चुअल बैठक
अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने समीक्षा करते हुए जानकारी दी कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंर्तगत प्रदेश भर में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्रदेश के समस्त नगर निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में लॉकडाउन व कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे स्ट्रीट वेंडर्स ने ऑनलाइन आवेदन किया। उन्होंने बताया कि 17 नगर निगमों सहित समस्त नगर निकायों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत लगभग 9,82,000 शहरी पथ विक्रेताओं का डाटा वितरण योजना के पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये है।
इस योजना के अंतर्गत अभी तक 9,57,000 ऑनलाइन आवेदन हुए, 637000 ऋण स्वीकृत हुए तथा 574000 ऋण वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 128000 लाभार्थियों के पंजीकरण फॉर्म में त्रुटियां हैं। जिसका जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए उनके द्वारा निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये भी कहा कि लभार्थियों को डिजिटल पेमेंट करवाने पर अधिक जोर दिया जाये।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में यूपी पूरा करेगा 100 दिन का चैलेंज : अपर मुख्य सचिव
लखनऊ, नगरीय निकाय निदेशालय में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं पीएम स्वनिधि योजना और लाइट हाउस प्रोजेक्ट के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिसमें से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं पीएम स्वनिधि योजना की वर्चुअल बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें समस्त नगर आयुक्त नगर निगम/समस्त परियोजना निदेशक(डूडा)/समस्त परियोजना अधिकारी(डूडा)/समस्त अधिशासी अधिकारी(अमृत टाउन) एवं जिला मुख्यालय नगरीय क्षेत्रों के अधिकारी वर्चुअली जुड़े।
लाइट हाउस प्रोजेक्ट के कार्य प्रगति हुई समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए इच्छुक लोग अब 15 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि योजना में अधिक लाभार्थी आने पर लाटरी से फ्लैट का आवंटन किया जाएगा। यह बैठक नगरीय निकाय निदेशालय आहुत हुई जिसमें सूडा निदेशक उमेश प्रताप सिंह समेत निदेशालय के तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
लाइट हाउस प्रोजेक्ट समीक्षा बैठक ,दिसंबर तक पूरा होगा प्रोजेक्ट: अपर मुख्य सचिव
अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रोजेक्ट को दिसंबर तक पूर्ण करना है। इसके लिए माहवार प्रोजेक्ट की कार्य प्रगति रिपोर्ट बनाई जाये, जिससे तय समय में प्रोजेक्ट का कार्य पूरा किया जा सके। उन्होनें जानकारी दी कि आवेदन करते समय फ्लैट लेने वालों को आवंटन के समय 45 हजार रुपये देने होंगे और फ्लैट का बचा हुआ शेष पैसा तीन किस्तों में देना होगा, लेकिन आवंटन के समय पहली किस्त 1.19 लाख रुपये भी देनी होगी। इसके बाद दूसरी किस्त 1.19 लाख रुपये सितंबर में और तीसरी किस्त दिसंबर में देनी होगी।
क्या है लाइट हाउस प्रोजेक्ट
गरीब व मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें खास तकनीक का प्रयोग से सस्ते और टिकाऊ फ्लैट बनाए जाते हैं। इसमें फैक्टरी से ही बीम-कॉलम और पैनल पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। जिससे इस तरह के फ्लैट तैयार होने में जहां लागत कम आती है। वहीं यह कम समय में पूरा हो जाता है। इस योजना में बने मकान भूकंपरोधी होते हैं। फ्लैटों का निर्माण इस तरह से हो रहा है कि फ्लैट की लाइफ 50 साल की होगी।
5.26 लाख रुपये में मिलेंगे फ्लैट
लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत हर माह कम आय की वजह से फ्लैट में रहने का अधूरा सपना भी पूरा कर सकेंगे। 12.5865 लाख की लागत से तैयार होने वाले यह फ्लैट लाभार्थी को मात्र 5.26 लाख रुपये में मिलेंगे। सालाना तीन लाख तक की आय वाले ही फ्लैट पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। देश के छह राज्यों में लाइट हाउस तकनीक से बनने वाले बहुमंजिला इमारत में यह फ्लैट होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ का चयन किया गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट सेक्टर 5 अवध विहार, लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा चुका है। 34.50 वर्गमीटर कॉरपेट एरिया है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का अंश 7.83 लाख रुपये होगा। हालांकि लाभार्थी को मात्र 5.26 लाख रुपये ही देना होगा। यह राशि लाभार्थी से आवंटन के बाद ली जाएगी और बैंक से लोन दिलाने की भी योजना इसके लिए बनाई गई है।
अवध विहार सेक्टर-पांच में हो रहा निर्माण
लखनऊ में अवध विहार सेक्टर-पांच में भूखंड संख्या जी-एच -4 की दो हेक्टेयर भूमि पर इसका निर्माण हो रहा है। यहां पर आवास विकास परिषद की तरफ से पहले से ही सड़क, सीवर, जलापूर्ति और बिजली की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत यह लाइट हाउस बनाए जा रहे हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की 13 मजिला इमारत होगी। लखनऊ एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर की दूरी पर ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसके तहत किफायती दामों पर फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं।
यह होंगे पात्र
सालाना आय तीन लाख होनी चाहिए
नगर निगम सीमा का निवासी होना चाहिए
कोई अपना आवास नहीं होना चाहिए, इसका शपथ पत्र देना होगा
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी समीक्षा बैठक, यूपी का 100 डेज़ चैलेंज
75 शहरों में परियोजना के अंर्तगत 12.25 लाख मकान बन रहे हैं। अपर मुख्य सचिव श्री रजनीश दुबे ने निर्देश दिये कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे 100 दिन के चैलेंज के तहत अधिक से अधिक आवासों का निर्माण करवाया जाये और आवास से संबंधित अन्य कार्य प्रमुखता से करवाये जाएं। जिससे उत्तर प्रदेश का नाम 100 डेज चैलेंज में शीर्ष आ सके। ये 100 डेज चैलेंज 21 जून से शुरू हो रहा है, जो 30 सितंबर को खत्म होगा।
मार्च 2022 तक प्रदेश में परियोजना के तहत बनाएं जायेंगे लगभग 12.25 लाख मकान
अपर मुख्य सचिव ने बैठक में परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि माह वार परियोजना के अंर्तगत होने वाले कार्यों की समीक्षा की जाये और परियोजना की क्या प्रोग्रेस है उसकी रिपोर्ट बनाई जाये। साथ ही उन्होंने जाकारी दी कि अभी तक प्रदेश में योजना के तहत लगभग 12.25 लाख मकानों में लगभग 8 लाख से अधिक माकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने जिन जिलों आवास का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है उन जिलों को 30 जून 2021 तक जीओ टैगिंग करवाने के निर्देश दिए।
मकान के निर्माण कार्यों में लाई जाये गति
अपर मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष 4.25 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को ध्यन में रखते हुए कार्यों में गति लाएं और दिये गए लक्ष्य को पूर्ण करें। उन्होंने निर्देश देते हुए का कि परियोजना की साप्ताहिक समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार की जाये। जिससे ये जानकारी हो सके कि किस जिले में परियोजना की क्या प्रोग्रेस है।
पीएम स्वनिधि योजना समीक्षा वर्चुअल बैठक
अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने समीक्षा करते हुए जानकारी दी कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंर्तगत प्रदेश भर में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद दी जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्रदेश के समस्त नगर निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में लॉकडाउन व कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे स्ट्रीट वेंडर्स ने ऑनलाइन आवेदन किया। उन्होंने बताया कि 17 नगर निगमों सहित समस्त नगर निकायों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत लगभग 9,82,000 शहरी पथ विक्रेताओं का डाटा वितरण योजना के पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये है।
इस योजना के अंतर्गत अभी तक 9,57,000 ऑनलाइन आवेदन हुए, 637000 ऋण स्वीकृत हुए तथा 574000 ऋण वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 128000 लाभार्थियों के पंजीकरण फॉर्म में त्रुटियां हैं। जिसका जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए उनके द्वारा निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये भी कहा कि लभार्थियों को डिजिटल पेमेंट करवाने पर अधिक जोर दिया जाये।
