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राजगढ़ में CMHO मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन: जिला अस्पताल के बाहर धरना, मंत्री और सरकार के खिलाफ नारेबाजी – rajgarh (MP) News

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राजगढ़ में CMHO मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन:  जिला अस्पताल के बाहर धरना, मंत्री और सरकार के खिलाफ नारेबाजी – rajgarh (MP) News

राजगढ़ में CMHO मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन: जिला अस्पताल के बाहर धरना, मंत्री और सरकार के खिलाफ नारेबाजी – rajgarh (MP) News

राजगढ़ में CMHO डॉ. शोभा पटेल मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। जिला अस्पताल के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर भाजपा सरकार और प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोका

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प्रदर्शनकारियों ने CMHO को तत्काल पद से हटाने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और मंत्री स्तर से हुए पत्राचार की जांच की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।

‘लोकायुक्त ट्रैप के बाद भी नहीं हटाया’

धरने में शामिल कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 20 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ट्रैप में फंसी CMHO डॉ. शोभा पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत मामला दर्ज है। इसके बावजूद उन्हें संवेदनशील पद से नहीं हटाया गया। कांग्रेस ने इसे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने वाला मामला बताया।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल की सिफारिश पर ही डॉ. शोभा पटेल को राजगढ़ का CMHO बनाया गया था। उनका कहना था कि राजनीतिक संरक्षण के चलते ट्रैप के बाद भी कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है और कोर्ट में सरकार की ओर से मजबूत पैरवी नहीं की गई।

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लगाए भ्रष्टाचार विरोधी नारे

धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने “भ्रष्टाचार बंद करो”, “CMHO हटाओ” और “स्वास्थ्य विभाग बचाओ” जैसे नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि लोकायुक्त ट्रैप के बाद भी अधिकारियों को संरक्षण मिलता रहा तो जनता का कानून और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों से भरोसा उठ जाएगा।

कांग्रेस ने मांग की कि डॉ. शोभा पटेल को तत्काल पद से हटाया जाए और मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही मंत्री स्तर से हुए पूरे पत्राचार और संबंधित लोगों के कॉल रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग भी उठाई गई।

धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा।

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