बिहार में बालू हुई महंगी, शिक्षकों को मिलेगा बकाया वेतन…. नीतीश कैबिनेट में पास हुए ये प्रस्ताव
पटना: बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट की आज मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई मंत्रिमंडल की अहम मीटिंग में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में शिक्षकों के बकाया वेतन का भी भुगतान करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही वर्ष 2023 के अवकाश कैलेंडर पर भी मुहर लग गई है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में बालू का रेट बढ़ाने के प्रस्वाव को भी मंजूर कर लिया है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दे दी गई है। एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार की यह पहली कैबिनेट बैठक थी। इसमें आठ प्रस्ताव पास किए गए हैं।
– बालू की दर 75 रुपये प्रति घन मीटर थी, जिसे बढ़ाकर अब 150 रुपये कर दिया गया है। नया रेट सोन, चानन, फल्गू, मोरहर और किऊल नदियों के घाटों पर लागू होगा। राज्य के बाकी नदियों के बालू के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
– शिक्षकों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए कैबिनेट में 139.41 करोड़ रुपये के फंड को मंजूर किया है। यह राशि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत की गई है। नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद से बिहार के 2,64,620 शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
– पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आवासीय और प्लस 2 स्कूलों में शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी. प्रधानाध्यापक की भी नियुक्ति करने का फैसला किया गया है. कक्षा 6 से 12 तक के लिए ये भर्तियां की जाएंगी
– मधुबनी जिले के लौकही प्रखंड में विपुल नदी पर लक्ष्मीपुर गांव के पास वीयर योजना का निर्माण कराने के लिए 68 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावे सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े जिस एजेंडे को मंजूरी दी है उसके मुताबिक
– साल 2023 के लिए छुट्टी का नया कैलेंडर मंजूर किया गया। बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगेसीएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत बिहार में अवकाश की घोषणा की गई है।
– विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधीन स्थापित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर को टेक्सटाइल एवं अन्य अभियंत्रण शाखा में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए राजकीय पोलिटेकनिक (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी) भागलपुर के रूप में संचालित करने एवं इस हेतु बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर के अधीन कुल 7.12 एकड़ भूमि एवं उसपर निर्मित भवन सहित अन्य परिसम्पत्तियों विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार सरकार को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति दी गई है।
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– बालू की दर 75 रुपये प्रति घन मीटर थी, जिसे बढ़ाकर अब 150 रुपये कर दिया गया है। नया रेट सोन, चानन, फल्गू, मोरहर और किऊल नदियों के घाटों पर लागू होगा। राज्य के बाकी नदियों के बालू के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
– शिक्षकों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए कैबिनेट में 139.41 करोड़ रुपये के फंड को मंजूर किया है। यह राशि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत की गई है। नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद से बिहार के 2,64,620 शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
– पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आवासीय और प्लस 2 स्कूलों में शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी. प्रधानाध्यापक की भी नियुक्ति करने का फैसला किया गया है. कक्षा 6 से 12 तक के लिए ये भर्तियां की जाएंगी
– मधुबनी जिले के लौकही प्रखंड में विपुल नदी पर लक्ष्मीपुर गांव के पास वीयर योजना का निर्माण कराने के लिए 68 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावे सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े जिस एजेंडे को मंजूरी दी है उसके मुताबिक
– साल 2023 के लिए छुट्टी का नया कैलेंडर मंजूर किया गया। बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगेसीएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत बिहार में अवकाश की घोषणा की गई है।
– विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधीन स्थापित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर को टेक्सटाइल एवं अन्य अभियंत्रण शाखा में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए राजकीय पोलिटेकनिक (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी) भागलपुर के रूप में संचालित करने एवं इस हेतु बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान भागलपुर के अधीन कुल 7.12 एकड़ भूमि एवं उसपर निर्मित भवन सहित अन्य परिसम्पत्तियों विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार सरकार को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति दी गई है।
