बिहार के जेेडीयू नेता का बड़ा दावा, देश में बेटियां सुरक्षित नहीं
नालंदा: जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राजीव रंजन ने कहा है कि मेडल जीत कर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के आंदोलन का सरकार पर कोई असर नहीं है। अपने साथ हुए शोषण का विरोध कर रही बेटियां आंदोलन कर रही हैं। केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढाओ का नारा एक जुमला है।उन्हें बेटियों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है।
बीजेपी कार्रवाई से बच रही
इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के रवैए को निराशाजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि शोषण के आरोपी भाजपा सांसद को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था को भी ताक पर रख दिया है। इस मामले में एक नाबालिग भी भुक्तभोगी है, इसलिए इसमें पॉक्सो एक्ट भी लागू है। बावजूद इसके केंद्र सरकार के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने कारवाई करना तो दूर शोषण के शिकार नाबालिग समेत 7 खिलाड़ियों की FIR तक दर्ज तक नही की। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आज देश में लोकतंत्र और संविधान पर मंडराते खतरे का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है।
बेटियां सुरक्षित नहीं-जेडीयू
उन्होंने कहा कि गौर करने वाली बात यह है जब देश की नामचीन खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है तो सामान्य घरों की बेटियों को ऐसे मामलों का शिकार होने पर क्या-क्या झेलना पड़ता होगा। इससे साफ़ है कि मौजूदा केंद्र सरकार में बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। जदयू महासचिव ने कहा कि यह खिलाड़ी जिस व्यक्ति पर शोषण का आरोप लगा रहे हैं, वह भाजपा के दबंग नेता हैं। जिन पर पहले से ही दर्जनों मामले चल रहे हैं। बाबरी विध्वंस के मामले में यह नेताजी आरोपी रह चुके हैं। ऐसे दागदार व्यक्ति का कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन जाना ही खुद में एक सवाल है? सवाल उठने पर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है।
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बिहार से सीखे केंद्र- जेडीयू
राजीव रंजन ने बीजेपी को बिहार से सीख लेने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटना बिहार में हुई होती तो सारे पुलिसवालों पर कार्रवाई होती। किसी नेता को बख्सा नहीं जाता। हमने महिला थाना खोलकर रखा है। जिसे महिला पुलिसकर्मी ही संचालित करती हैं। सरकार ने महिलाओं को पुलिस की नौकरी में 35% आरक्षण भी दे रखा है, जिसके कारण आज सबसे अधिक महिला पुलिस बल बिहार में ही है। इसके अलावा महिलाओं के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण भी दे रखा है। हकीकत में केंद्र सरकार को बिहार से सीखना चाहिए।
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बीजेपी कार्रवाई से बच रही
इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के रवैए को निराशाजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि शोषण के आरोपी भाजपा सांसद को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था को भी ताक पर रख दिया है। इस मामले में एक नाबालिग भी भुक्तभोगी है, इसलिए इसमें पॉक्सो एक्ट भी लागू है। बावजूद इसके केंद्र सरकार के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने कारवाई करना तो दूर शोषण के शिकार नाबालिग समेत 7 खिलाड़ियों की FIR तक दर्ज तक नही की। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आज देश में लोकतंत्र और संविधान पर मंडराते खतरे का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है।
बेटियां सुरक्षित नहीं-जेडीयू
उन्होंने कहा कि गौर करने वाली बात यह है जब देश की नामचीन खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है तो सामान्य घरों की बेटियों को ऐसे मामलों का शिकार होने पर क्या-क्या झेलना पड़ता होगा। इससे साफ़ है कि मौजूदा केंद्र सरकार में बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। जदयू महासचिव ने कहा कि यह खिलाड़ी जिस व्यक्ति पर शोषण का आरोप लगा रहे हैं, वह भाजपा के दबंग नेता हैं। जिन पर पहले से ही दर्जनों मामले चल रहे हैं। बाबरी विध्वंस के मामले में यह नेताजी आरोपी रह चुके हैं। ऐसे दागदार व्यक्ति का कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन जाना ही खुद में एक सवाल है? सवाल उठने पर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है।
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बिहार से सीखे केंद्र- जेडीयू
राजीव रंजन ने बीजेपी को बिहार से सीख लेने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटना बिहार में हुई होती तो सारे पुलिसवालों पर कार्रवाई होती। किसी नेता को बख्सा नहीं जाता। हमने महिला थाना खोलकर रखा है। जिसे महिला पुलिसकर्मी ही संचालित करती हैं। सरकार ने महिलाओं को पुलिस की नौकरी में 35% आरक्षण भी दे रखा है, जिसके कारण आज सबसे अधिक महिला पुलिस बल बिहार में ही है। इसके अलावा महिलाओं के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण भी दे रखा है। हकीकत में केंद्र सरकार को बिहार से सीखना चाहिए।
