प्रदेश सरकार की नई पहल, रेहड़ी- पटरी वाले कर सकेंगे 15 करोड़ रुपये का लेनदेन, 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा | PM Svanidhi Yojana Street Vendors Digital Transaction of Upto 15 Crore | Patrika News
पीएम स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है कि जिसमें रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे दुकानदारों को छोटी रकम का लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसी के तहत डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए पटरी दुकानदारों को एक माह में 15 करोड़ रुपये के लेनदेन का लक्ष्य रखा गया है।
लखनऊ
Published: April 15, 2022 11:15:24 am
PM Svanidhi Yojana: रेहड़ी-पटरी वालों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने नई मुहिम शुरू की है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 126 शहरों में ‘स्वनिधि से समृद्धि’ योजना की शुरुआत की है। यह एक ऐसी योजना है कि जिसमें रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे दुकानदारों को छोटी रकम का लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसी के तहत डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए पटरी दुकानदारों को एक माह में 15 करोड़ रुपये के लेनदेन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रत्येक पटरी दुकानदार को प्रतिदिन 10 और महीने में न्यूनतम 200 रुपये के ट्रांजेक्शन का लक्ष्य रखा गया है।
PM Svanidhi Yojana Street Vendors Digital Transaction of Upto 15 Crore
स्थानीय निकाय निदेशालय के संयुक्त निदेशक गंगाराम गुप्ता ने इस संबंध में नगरीय निकायों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि ऐसा करने पर दुकानदारों को हर माह 100 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। फील्ड स्तर पर डूडा कर्मचारी इसकी देखरेख करेंगे। गुप्ता ने कहा कि सभी नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारी हर दिन शाम को पटरी दुकानदारों के डिजिटल लेनदेन की समीक्षा करेंगे। जबकि जिलाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।
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समझें क्या है स्वनिधी योजना स्वनिधि योजना एक अतिरिक्त योजना है कि जो कि 4 जनवरी, 2021 को पहले चरण में 125 शहरों में शुरू की गई थी। इसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार को शामिल किया गया था। साथ ही 22.5 लाख की योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के तहत 2.7 लाख पेंशन लाभ और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 16 लाख बीमा लाभ शामिल थे।
कैसे करें स्वनिधि योजना के लिए आवेदन पीएम स्वनिधि स्कीम के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर आवेदन करना होगा। इसके बाद होमपेज का ऑप्शन आएगा। यहां आपको ‘प्लानिंग टू अप्लाई पर लोन’ पर क्लिक करना होगा। आपको तीन स्टेप मिलेंगे जिस पर दी गई जानकारी पर क्लिक करने के बाद ‘View More’ पर क्लिक करें। अब आपके सामने डाउनलोड फॉर्म का विंडो ओपन होगा। इस पर क्लिक करें। पीडीएफ फाइल में फॉर्म खुल जाएगा। उस पर क्लिक करें और उसे भर दें।
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पीएम स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है कि जिसमें रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे दुकानदारों को छोटी रकम का लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसी के तहत डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए पटरी दुकानदारों को एक माह में 15 करोड़ रुपये के लेनदेन का लक्ष्य रखा गया है।
लखनऊ
Published: April 15, 2022 11:15:24 am
PM Svanidhi Yojana: रेहड़ी-पटरी वालों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने नई मुहिम शुरू की है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 126 शहरों में ‘स्वनिधि से समृद्धि’ योजना की शुरुआत की है। यह एक ऐसी योजना है कि जिसमें रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे दुकानदारों को छोटी रकम का लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसी के तहत डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए पटरी दुकानदारों को एक माह में 15 करोड़ रुपये के लेनदेन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रत्येक पटरी दुकानदार को प्रतिदिन 10 और महीने में न्यूनतम 200 रुपये के ट्रांजेक्शन का लक्ष्य रखा गया है।
PM Svanidhi Yojana Street Vendors Digital Transaction of Upto 15 Crore
स्थानीय निकाय निदेशालय के संयुक्त निदेशक गंगाराम गुप्ता ने इस संबंध में नगरीय निकायों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि ऐसा करने पर दुकानदारों को हर माह 100 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। फील्ड स्तर पर डूडा कर्मचारी इसकी देखरेख करेंगे। गुप्ता ने कहा कि सभी नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारी हर दिन शाम को पटरी दुकानदारों के डिजिटल लेनदेन की समीक्षा करेंगे। जबकि जिलाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा करेंगे।
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समझें क्या है स्वनिधी योजना स्वनिधि योजना एक अतिरिक्त योजना है कि जो कि 4 जनवरी, 2021 को पहले चरण में 125 शहरों में शुरू की गई थी। इसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार को शामिल किया गया था। साथ ही 22.5 लाख की योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के तहत 2.7 लाख पेंशन लाभ और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 16 लाख बीमा लाभ शामिल थे।
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