नीतीश सरकार ‘खास’ लोगों को देगी फ्री में बिजली, हर साल मुफ्त में जलाएंगे 30 हजार यूनिट इलेक्ट्रिसिटी

नीतीश सरकार ‘खास’ लोगों को देगी फ्री में बिजली, हर साल मुफ्त में जलाएंगे 30 हजार यूनिट इलेक्ट्रिसिटी

पटना: नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बिहार सरकार ने अब हर महीने 2500 यूनिट बिजली फ्री में देने का निर्णय लिया है। हालांकि ये आम लोगों के लिए नहीं होगा। मुफ्त वाला ये योजना सिर्फ खास लोगों के लिए है। अब विधायक और विधान पार्षद को हर साल 30 हजार यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। दरअसल, नीतीश कैबिनेट की बैठक में संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन किया गया है। इसके बाद यह तय हुआ कि विधायक और विधान पार्षद को हर साल विधायक और विधान पार्षद 30 हजार यूनिट बिजली फ्री में जला सकेंगे।

दरअसल, मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट की बैठक में 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का फैसला लिया गया है। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। कई विभागों के लिए पद सृजित किए गए हैं। 6300 अमीनों का पद जल्‍द भरा जाएगा। इसके लिए जल्‍द बहाली निकाली जाएगी। नीतीश सरकार ने फार्मेसी और नर्सिंग की पढ़ाई कर रहें छात्रों को भी दुर्गा पूजा और दीपावली का तोहफा दिया है। मेडिकल छात्रों के तर्ज पर फार्मेसी और नर्सिंग छात्र-छात्राओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा। इन छात्रों को 1500 रुपए छात्रवृत्ति के तौर पर दिया जाएगा।

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सरकार ने दिए नए पदों के सृजन को स्‍वीकृति
बिहार वक्फ न्यायाधिकरण पटना के लिए एक ड्राइवर के पद का सृजन किया गया है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप की स्थापना और इसके संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 27 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। अरवल मंडल कारा में 102 पद और पालीगंज उपकारा के विभिन्न कोटि के 98 पदों के सृजन की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के कुल 200 पदों को स्वीकृति दी गई है। राज्य के जलाशयों में समग्र मात्स्यिकी विकास के लिए बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2020 की स्वीकृति दी गई है।

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नगरपालिका चुनाव और मतगणना प्रक्रिया की होगी वेबकास्टिंग
वहीं, वित्तीय वर्ष 2022-23 अंतर्गत आकस्मिकता निधि से 43 करोड़ 93 लाख 85 हजार अग्रिम की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या-42 के अंतर्गत राज्यांश मद में तीन सौ चालीस करोड़ रुपये की राशि की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई है। जबकि नगरपालिका चुनाव और मतगणना प्रक्रिया का लाइव वेबकास्टिंग कराने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए आईटीआई लिमिटेड को एजेंसी के रूप में काम करने की स्वीकृति दी गई है।

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