टैक्स माफी के लिए लडेगा जंग, सरकार के विरोध में उतरा संघ

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टैक्स माफी के लिए लडेगा जंग, सरकार के विरोध में उतरा संघ

निजी बसों का टैक्स माफ नहीं किए जाने के विरोध में एक बार फिर से निजी बस संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकारी की हीलाहवाली और टैक्स माफ नहीं किए जाने के विरोध में 28 से 29 अगस्त काे देवली में एक अधिवेशन बुलाया गया है। इस अधिवेशन में स्टेज कैरिज, कान्ट्रेक्ट कैरिज, लाेक परिवहन सेवा, टूरिस्ट बसें और मिनी बसाें के सहित अन्य बसाें के मालिक शामिल हाेंगे।

By: Anand

Updated: 23 Aug 2021, 10:47 PM IST

जयपुर
निजी बसों का टैक्स माफ नहीं किए जाने के विरोध में एक बार फिर से निजी बस संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकारी की हीलाहवाली और टैक्स माफ नहीं किए जाने के विरोध में 28 से 29 अगस्त काे देवली में एक अधिवेशन बुलाया गया है। इस अधिवेशन में स्टेज कैरिज, कान्ट्रेक्ट कैरिज, लाेक परिवहन सेवा, टूरिस्ट बसें और मिनी बसाें के सहित अन्य बसाें के मालिक शामिल हाेंगे।
राजस्थान बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने कहा कि इस अधिवेशन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से एक हजार से अधिक वाहन मालिक भाग लेंगे। इस समय प्रदेश में चल रही करीब 35 हजार निजी बसों के संचालन में आ रही परेशानियों का मंथन किया जाएगा। इतना ही नहीं इसी अधिवेशन में सरकार से आगे के व्यवहार भी तय किया जाएगा।
अनिल जैन ने कहा कि डीजल की दरों में बढ़ोतरी के बावजूद सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं रहा है। इसके कारण एक के बाद एक बसें बंद हो रही हैं और एक बस बंद होने के कारण दस लोग बेरोजगार होते है और इन दस बेरोजगारों के परिवार बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। ऐसे करीब दो लाख परिवार पर रोजी रोटी का संकट है।

हम ज्यादा टैक्स देते हैं फिर भी राहत नहीं

राजस्थान बस ऑपरेटर्स एसोसिएशनअनिल जैन ने रोडवेज से तुलना करते हुए कहा कि रोडवेज की 3500 बसों के संचालन के लिए हर साल करीब 600 करोड़ रुपए का अनुदान देती है। हम सिर्फ एक साल का 160 करोड़ रुपए टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं। रोडवेज बसों से हर माह 26 हजार रुपए टैक्स लिया जा रहा है और हम 45 हजार रुपए टैक्स दे रहे हैं।

ये है निजी आपरेटर्स की मांग
निजी बस आपरेटर्स की मांग है कि एक साल का टैक्स माफ किया जाए, बसों में सीएनजी किट लगाने के लिए 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, निजी बसों का टैक्स रोडवेज बसों के ही बराबर हो, बस स्टैंड के लिए जमीन दी जाए, सीएनजी पंप के लिए जमीन दी जाए और ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली बसों को सब्सिडी दी जाए।







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