छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए एफपीओ स्थापित करने को बढ़ावा दे रही सरकार : तोमर
नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत देश में और अधिक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना पर जोर देगी।
सीआईआई-एनसीडीईएक्स के एफपीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही 6,865 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 10,000 एफपीओ स्थापित करने की योजना शुरू कर दी है और कार्यक्रम को तेज गति से लागू किया जा रहा है।
तोमर ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एफपीओ स्थापित करने का कार्यक्रम बहुत प्रभावी है।
लगभग 86 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं जिनकी औसत जोत 1.1 हेक्टेयर से कम की है।
तोमर ने कहा कि सरकार, भारतीय कृषि को लाभदायक बनाने और किसानों की समृद्धि के लिए प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार आसान वित्तपोषण की उपलब्धता, बाजार से जुड़ाव और कृषि विपणन के काम में बिचौलियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है।
मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है और किसानों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों की उच्च मूल्य वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2014 में 6-7 लाख करोड़ रुपये से कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर लगभग 18 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएम-किसान योजना भी शुरू की है, जिसके तहत लगभग 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 1.82 लाख करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए हैं।
तोमर ने कहा कि कि सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष शुरू किया है, एफपीओ भी इस कोष से वित्त प्राप्त कर सकते हैं।
मंत्री ने कहा, “एफपीओ का विस्तार करने की जरूरत है क्योंकि हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है।”
एफपीओ कृषि लागतों की थोक खरीद, आधुनिक कृषि उपकरणों के सामूहिक उपयोग और कृषि उत्पादों के विपणन के माध्यम से लागत कम करने में किसानों की मदद कर सकते हैं।
मंत्री ने कहा कि वे किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, सरकार एफपीओ कार्यक्रम का विस्तार करना चाहती है।
तोमर ने कहा कि सभी अंशधारकों के प्रयास परिणाम दे रहे हैं, इसी का परिणाम है कि भारत लगभग सभी फसलों के उत्पादन में पहले या दूसरे स्थान पर है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और पर्याप्त निर्यात के मामले में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है।
मंत्री ने एफपीओ पर अध्ययन करने के लिए सीआईआई और अन्य संस्थाओं की सराहना की, जिसने एफपीओ की स्थापना में कुछ कमियों की ओर इंगित किया है।
तोमर ने आश्वासन दिया कि सरकार एफपीओ के कामकाज में और सुधार के लिए उद्योग के सुझावों पर विचार करेगी।
सरकार ने वर्ष 2027-28 तक “10,000 एफपीओ के गठन और उसे बढ़ावा देने को’ केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी और शुरू की है।
संकुल आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए, उत्पाद विशेषज्ञता के विकास के लिए एफपीओ के गठन के समय ‘एक जिला एक उत्पाद’ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
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सीआईआई-एनसीडीईएक्स के एफपीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही 6,865 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 10,000 एफपीओ स्थापित करने की योजना शुरू कर दी है और कार्यक्रम को तेज गति से लागू किया जा रहा है।
तोमर ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एफपीओ स्थापित करने का कार्यक्रम बहुत प्रभावी है।
लगभग 86 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं जिनकी औसत जोत 1.1 हेक्टेयर से कम की है।
तोमर ने कहा कि सरकार, भारतीय कृषि को लाभदायक बनाने और किसानों की समृद्धि के लिए प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार आसान वित्तपोषण की उपलब्धता, बाजार से जुड़ाव और कृषि विपणन के काम में बिचौलियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है।
मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है और किसानों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों की उच्च मूल्य वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2014 में 6-7 लाख करोड़ रुपये से कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर लगभग 18 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएम-किसान योजना भी शुरू की है, जिसके तहत लगभग 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 1.82 लाख करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए हैं।
तोमर ने कहा कि कि सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष शुरू किया है, एफपीओ भी इस कोष से वित्त प्राप्त कर सकते हैं।
मंत्री ने कहा, “एफपीओ का विस्तार करने की जरूरत है क्योंकि हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है।”
एफपीओ कृषि लागतों की थोक खरीद, आधुनिक कृषि उपकरणों के सामूहिक उपयोग और कृषि उत्पादों के विपणन के माध्यम से लागत कम करने में किसानों की मदद कर सकते हैं।
मंत्री ने कहा कि वे किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, सरकार एफपीओ कार्यक्रम का विस्तार करना चाहती है।
तोमर ने कहा कि सभी अंशधारकों के प्रयास परिणाम दे रहे हैं, इसी का परिणाम है कि भारत लगभग सभी फसलों के उत्पादन में पहले या दूसरे स्थान पर है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और पर्याप्त निर्यात के मामले में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है।
मंत्री ने एफपीओ पर अध्ययन करने के लिए सीआईआई और अन्य संस्थाओं की सराहना की, जिसने एफपीओ की स्थापना में कुछ कमियों की ओर इंगित किया है।
तोमर ने आश्वासन दिया कि सरकार एफपीओ के कामकाज में और सुधार के लिए उद्योग के सुझावों पर विचार करेगी।
सरकार ने वर्ष 2027-28 तक “10,000 एफपीओ के गठन और उसे बढ़ावा देने को’ केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी और शुरू की है।
संकुल आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए, उत्पाद विशेषज्ञता के विकास के लिए एफपीओ के गठन के समय ‘एक जिला एक उत्पाद’ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
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