ग्रीन दिल्ली : ई-गाड़ियां ही नहीं, दिल्ली में आने वाली है ई-साइकलों की भी बहार, जानें कितनी मिलेगी सब्सिडी
इन ई-साइकलों पर ज्यादा सब्सिडी
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो साल में फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स और कुरियर सर्विसेज के लिए प्रयोग में आने वाले कम से कम 50 फीसदी टू-वीलर्स इलेक्ट्रिक हों। 31 मार्च 2025 तक यह संख्या 100 फीसदी हो। जो सर्विस प्रोवाइडर इस मकसद को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से वित्तीय मदद दी जाएगी। वहीं फूड डिलिवरी व ई कॉमर्स के लिए ई-साइकल का प्रयोग होने पर ज्यादा सब्सिडी दी जा सकती है।
ऐसा हो सकता है सब्सिडी फॉर्मूला
दिल्ली सरकार की ई-वीकल पॉलिसी योजना में कार, स्कूटर, बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर गाड़ी खरीदने वालों को सब्सिडी भेज दी जाती है। साइकल पर नंबर प्लेट नहीं होती और ऐसे में साइकल के यूनीक फ्रेम नंबर और बैटरी नंबर के आधार पर सब्सिडी फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार किसी एजेंसी के जरिए समय-समय पर औचक निरीक्षण भी करवाएगी, ताकि पता लगाया जा सके कि डीलर के स्तर पर ई-साइकल सब्सिडी योजना को लेकर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ई-साइकल में इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करके इसे ई-साइकिल बना सकते हैं। वहीं अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो इसे साधारण साइकल की तरह प्रयोग किया जा सकता है और पैडल से साइकल चलाई जा सकती है।
E-Vehicle at Workplace: वर्कप्लेस पर मिलेगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने की सुविधा
5500 तक मिल सकती है सब्सिडी
ड्राफ्ट के मुताबिक, ई-साइकल की खरीद पर एमआरपी का 25 फीसदी इंसेंटिव दिया जाएगा। मैक्सिमम 5500 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा पहली दस हजार ई-साइकल पर हर खरीददार को 2000 रुपये भी मिलेंगे। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वीकल के दायरे में लाया जाए और इसको ध्यान में रखते हुए कार्गो ई-साइकल को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए एमआरपी का 33 पर्सेंट तक इंसेंटिव मिलेगा और पहली दस हजार कार्गो इलेक्ट्रिक साइकल की खरीद पर भी इंसेंटिव मिलेगा।
Delhi Govt EV Policy : अब डिलीवरी सर्विस से लेकर कैब, टैक्सी में यूज होंगे ईवी, जानें क्या है दिल्ली सरकार का नया प्लान
कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक गाड़ियां
सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में 2024 तक जितने भी वाहन खरीदे जाएंगे, उसमें से कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों। अगर कोई दोपहिया या तीन पहिया वाहन खरीदना है तो करीब 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। अगर कार खरीदना चाहते हैं तो करीब 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर कोई रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता है। साथ ही अब लोन पर ब्याज में भी छूट दी जा रही है।
दिल्ली की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Delhi News
इन ई-साइकलों पर ज्यादा सब्सिडी
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो साल में फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स और कुरियर सर्विसेज के लिए प्रयोग में आने वाले कम से कम 50 फीसदी टू-वीलर्स इलेक्ट्रिक हों। 31 मार्च 2025 तक यह संख्या 100 फीसदी हो। जो सर्विस प्रोवाइडर इस मकसद को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से वित्तीय मदद दी जाएगी। वहीं फूड डिलिवरी व ई कॉमर्स के लिए ई-साइकल का प्रयोग होने पर ज्यादा सब्सिडी दी जा सकती है।
ऐसा हो सकता है सब्सिडी फॉर्मूला
दिल्ली सरकार की ई-वीकल पॉलिसी योजना में कार, स्कूटर, बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर गाड़ी खरीदने वालों को सब्सिडी भेज दी जाती है। साइकल पर नंबर प्लेट नहीं होती और ऐसे में साइकल के यूनीक फ्रेम नंबर और बैटरी नंबर के आधार पर सब्सिडी फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार किसी एजेंसी के जरिए समय-समय पर औचक निरीक्षण भी करवाएगी, ताकि पता लगाया जा सके कि डीलर के स्तर पर ई-साइकल सब्सिडी योजना को लेकर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ई-साइकल में इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करके इसे ई-साइकिल बना सकते हैं। वहीं अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो इसे साधारण साइकल की तरह प्रयोग किया जा सकता है और पैडल से साइकल चलाई जा सकती है।
E-Vehicle at Workplace: वर्कप्लेस पर मिलेगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने की सुविधा
5500 तक मिल सकती है सब्सिडी
ड्राफ्ट के मुताबिक, ई-साइकल की खरीद पर एमआरपी का 25 फीसदी इंसेंटिव दिया जाएगा। मैक्सिमम 5500 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा पहली दस हजार ई-साइकल पर हर खरीददार को 2000 रुपये भी मिलेंगे। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वीकल के दायरे में लाया जाए और इसको ध्यान में रखते हुए कार्गो ई-साइकल को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए एमआरपी का 33 पर्सेंट तक इंसेंटिव मिलेगा और पहली दस हजार कार्गो इलेक्ट्रिक साइकल की खरीद पर भी इंसेंटिव मिलेगा।
Delhi Govt EV Policy : अब डिलीवरी सर्विस से लेकर कैब, टैक्सी में यूज होंगे ईवी, जानें क्या है दिल्ली सरकार का नया प्लान
कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक गाड़ियां
सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में 2024 तक जितने भी वाहन खरीदे जाएंगे, उसमें से कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों। अगर कोई दोपहिया या तीन पहिया वाहन खरीदना है तो करीब 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। अगर कार खरीदना चाहते हैं तो करीब 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर कोई रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता है। साथ ही अब लोन पर ब्याज में भी छूट दी जा रही है।
