क्या है People’s Plan Campaign ‘सबकी योजना-सबका विकास’ अभियान ?
हाइलाइट्स
- केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने की शुरुआत
- ‘सबकी योजना सबका विकास’ वाइब्रेट ग्राम सभा – ई पोर्टल की शुरूआत
- बिहार के सभी 8067 पंचायतों में RTPS,CSC काउंटर खोले जाने का दावा
- बिहार ने पंचायत सरकार भवन और VC के लिए केंद्र से मांगे 6 हजार करोड़
‘लोगों की योजना अभियान’ (People’s Plan Campaign) ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों और प्रभावी ग्राम सभा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM- National Rural Livelihood Mission) के तहत अंतर्गत स्वयं-सहायता समूहों की करोड़ों महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाना भी है।
वाइब्रेट ग्राम सभा – ई पोर्टल की शुरुआत
गुरुवार को ‘सबकी योजना सबका विकास’ पीपुल्स प्लान कैंपेन, वाइब्रेट ग्राम सभा, ई पोर्टल की शुरूआत की गई। योजना की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि लोक निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सभी 8067 पंचायतों में आरटीपीएस (RTPS) काउंटर सीएससी (CSC-Common Service Center) काउंटर खोल लिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग का लक्ष्य है कि इसी वित्तीय वर्ष में सभी पंचायतों के सभी वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाए।
पंचायत सरकार भवन और वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए केंद्र से 6000 करोड़ रुपये की मांग
बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में नल जल योजना और गली गली नाली योजना का सात निश्चय के सात निश्चय के तहत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मुक्तिधाम, सीसीटीवी कैमरा, जल जीवन हरियाली का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि बिहार में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं इसलिए ग्राम पंचायत सभा 15 दिसंबर के बाद ही किया जा सकेगा। पंचायती राज मंत्री ने कहा, पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव EVM के माध्यम से बायोमेट्रिक एवं वेब casting के साथ किया जा रहा है।
सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार अपने स्तर से 32 सौ से अधिक जगह पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा रही है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री से 4800 जगह पर आरटीपीएस (RTPS-Right To Public Service ) और सीएससी (CSC-Common Service Center) काउंटर की सुविधा के साथ पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 6000 करोड़ रुपये की मांग केंद्र सरकार से की गई है।
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हाइलाइट्स
- केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने की शुरुआत
- ‘सबकी योजना सबका विकास’ वाइब्रेट ग्राम सभा – ई पोर्टल की शुरूआत
- बिहार के सभी 8067 पंचायतों में RTPS,CSC काउंटर खोले जाने का दावा
- बिहार ने पंचायत सरकार भवन और VC के लिए केंद्र से मांगे 6 हजार करोड़
‘लोगों की योजना अभियान’ (People’s Plan Campaign) ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों और प्रभावी ग्राम सभा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM- National Rural Livelihood Mission) के तहत अंतर्गत स्वयं-सहायता समूहों की करोड़ों महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाना भी है।
वाइब्रेट ग्राम सभा – ई पोर्टल की शुरुआत
गुरुवार को ‘सबकी योजना सबका विकास’ पीपुल्स प्लान कैंपेन, वाइब्रेट ग्राम सभा, ई पोर्टल की शुरूआत की गई। योजना की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि लोक निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सभी 8067 पंचायतों में आरटीपीएस (RTPS) काउंटर सीएससी (CSC-Common Service Center) काउंटर खोल लिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग का लक्ष्य है कि इसी वित्तीय वर्ष में सभी पंचायतों के सभी वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाए।
पंचायत सरकार भवन और वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए केंद्र से 6000 करोड़ रुपये की मांग
बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में नल जल योजना और गली गली नाली योजना का सात निश्चय के सात निश्चय के तहत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मुक्तिधाम, सीसीटीवी कैमरा, जल जीवन हरियाली का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि बिहार में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं इसलिए ग्राम पंचायत सभा 15 दिसंबर के बाद ही किया जा सकेगा। पंचायती राज मंत्री ने कहा, पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव EVM के माध्यम से बायोमेट्रिक एवं वेब casting के साथ किया जा रहा है।
सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार अपने स्तर से 32 सौ से अधिक जगह पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा रही है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री से 4800 जगह पर आरटीपीएस (RTPS-Right To Public Service ) और सीएससी (CSC-Common Service Center) काउंटर की सुविधा के साथ पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 6000 करोड़ रुपये की मांग केंद्र सरकार से की गई है।
