अब नहीं होगी खाने की कोई कमी, सरकार देने जा रही है यह बड़ी सौगात | Rajasthan Government Big Dicision Poor People Cm Ashok Gehlot | Patrika News

अब नहीं होगी खाने की कोई कमी, सरकार देने जा रही है यह बड़ी सौगात | Rajasthan Government Big Dicision Poor People Cm Ashok Gehlot | Patrika News

गरीबों को भोजन कराना सबसे पुण्य का काम है। राज्य सरकार इसी काम को अंजाम दे रही है। इसके लिए इंदिरा रसोई शुरू की गई थी, जिसमें हजारों लोग रोजाना भोजन कर रहे हैं। अब इन रसोई की संख्या को बढ़ाया जा रहा है।

गरीबों को भोजन कराना सबसे पुण्य का काम है। राज्य सरकार इसी काम को अंजाम दे रही है। इसके लिए इंदिरा रसोई शुरू की गई थी, जिसमें हजारों लोग रोजाना भोजन कर रहे हैं। अब इन रसोई की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 18 सितंबर को जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोईयों का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित 358 इंदिरा रसोई के साथ अब इनकी कुल संख्या 870 हो जाएगी। आपको बता दें गहलोत ने 20 अगस्त 2020 को प्रदेश में 213 निकायों में 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया था। रसोई के माध्यम से जरूतमन्दों को 8 रुपए में एक समय का भोजन दिया जाता है। जरूरतमन्दों को स्थायी रसोईयों में बैठाकर स्थानीय स्वादानुसार दो समय (दोपहर एवं रात्रिकालीन) का शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन दिया जाता है। योजना के तहत रसोई संचालकों को प्रति थाली 17 रुनए अनुदान दिया जा रहा है।

7 करोड़ भोजन की थालियां परोसी

अब तक योजनान्तर्गत 7.01 करोड़ भोजन थाली परोसी जा चुकी है, जो की लक्ष्य का 72.32 प्रतिशत है। 1000 रसोईयों के संचालित होने पर प्रतिवर्ष 13.81 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा। भोजन मैन्यू में प्रति व्यक्ति 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी 250 ग्राम चपाती एवं अचार परोसा जाता है। लाभार्थियों के लिए भोजन प्रायोजित परिजनों की वर्षगांठ, जन्मदिन वा अन्य किसी उपलक्ष्य में भोजन प्रायोजित करने की व्यवस्था योजनान्तर्गत अब तक 35 हजार 325 भामाशाहों द्वारा भोजन प्रायोजित किया जा चुका है।

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250 करोड़ का बजट प्रावधान

वर्तमान में 358 रसोईयां संचालित है जिन्हें बजट घोषणा में बढ़ाकर 1000 किया गया है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 125 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था, जिसे वित्तीय वर्ष 2022- 23 की बजट घोषणा में बढ़ाकर 250 करोड़ रूपये किया गया। योजना के तहत अनुदान हेतु 50 प्रतिशत राशि नगर निकायों को देय राज्य वित्त आयोग अनुदान तथा शेष 50 प्रतिशत प्रथमतया मुख्यमंत्री सहायता कोष से या आवश्यकता होने पर अन्य मदों से की जाती है। रसोईयों में आधारभूत संरचना के लिए 5 लाख रुपए की प्रति रसोई एकमुश्त राशि दी जाती है।

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