अडानी ग्रुप को मिला गंगा एक्सप्रेसवे का काम, जानिए कब फर्राटा मारेंगी गाड़ियां
हाइलाइट्स
- गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप सहित 2 कंपनियों को
- 6 लेन का 594 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा
- 36,000 करोड़ रुपये होंगे खर्च, दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में कर सकते हैं शिलान्यास
योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway) के निर्माण की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप (Adani Group) सहित दो कंपनियों की दी गई है। 6 लेन का 594 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। करीब 36,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए कंपनियों का चयन हो गया है। इसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर (आईआईडीसी) संजीव मित्तल की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सामने मंगलवार की देर शाम फाइनेंशियल बिड खोली गई। करीब 36 हजार करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए कुल तीन कंपनियों ने बोली लगाई थी। इसे चार ग्रुप में बांटा गया है। इसमें से तीन को पूरा करने की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप को मिली है जबकि मेरठ से अमरोहा तक का काम आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स (IRB Infrastructure Developers) को मिला है।
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जमीन का अधिग्रहण
इस एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है। इसके दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर भी स्थापित किए जाएंगे। उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने पूरे प्रोजेक्ट को 12 पैकेज और चार ग्रुप में बांटा है। इसके साथ-साथ औद्योगिक कॉरिडोर भी बसाया जाएगा। इसके तहत मेरठ में 152 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। किसानों की सहमति के आधार पर जमीन ली जा रही है। सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है।
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मेरठ से अमरोहा तक 129 किमी के खंड के लिए आईआरबी ने 1782 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। हरदोई से बदायूं के 151 किमी लंबे खंड के लिए अडानी समूह ने 1950 करोड़ रुपये, हरदोई से उन्नाव तक के 155 किमी खंड के लिए 2197 करोड़ रुपये और उन्नाव से प्रयागराज तक के 156 किमी लंबे खंड के लिए 2099 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
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- गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप सहित 2 कंपनियों को
- 6 लेन का 594 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा
- 36,000 करोड़ रुपये होंगे खर्च, दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में कर सकते हैं शिलान्यास
योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway) के निर्माण की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप (Adani Group) सहित दो कंपनियों की दी गई है। 6 लेन का 594 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। करीब 36,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए कंपनियों का चयन हो गया है। इसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर (आईआईडीसी) संजीव मित्तल की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सामने मंगलवार की देर शाम फाइनेंशियल बिड खोली गई। करीब 36 हजार करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए कुल तीन कंपनियों ने बोली लगाई थी। इसे चार ग्रुप में बांटा गया है। इसमें से तीन को पूरा करने की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप को मिली है जबकि मेरठ से अमरोहा तक का काम आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स (IRB Infrastructure Developers) को मिला है।
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जमीन का अधिग्रहण
इस एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है। इसके दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर भी स्थापित किए जाएंगे। उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने पूरे प्रोजेक्ट को 12 पैकेज और चार ग्रुप में बांटा है। इसके साथ-साथ औद्योगिक कॉरिडोर भी बसाया जाएगा। इसके तहत मेरठ में 152 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। किसानों की सहमति के आधार पर जमीन ली जा रही है। सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है।
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मेरठ से अमरोहा तक 129 किमी के खंड के लिए आईआरबी ने 1782 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। हरदोई से बदायूं के 151 किमी लंबे खंड के लिए अडानी समूह ने 1950 करोड़ रुपये, हरदोई से उन्नाव तक के 155 किमी खंड के लिए 2197 करोड़ रुपये और उन्नाव से प्रयागराज तक के 156 किमी लंबे खंड के लिए 2099 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
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