पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM-Kisan Samman Vidhi Scheme ) केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है. जिसकी सारी फंडिंग केंद्र सरकार करती है. जिसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था. इसकी शुरूआत 1 दिसंबर, 2018 को की गई थी. यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी. भारत में बड़ी संख्या में लोग कृषि से संबंध रखते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक हालात बहुत खराब है. इस योजना के अनुसार हर चार महिने में 2000 रूपये किसानों के खाते में केंद्र सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगें. इस तरह साल में किसानों को 6000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है.
यह योजना सरकार की तरफ से सभी किसानों के लिए नहीं है. इसके लिए सरकार ने कुछ निर्देश दिए हैं, जिनके अनुसार गरीब किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकें. लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए दायरे में नहीं आते लेकिन वे भी गैर-कानूनी तरीके से इस योजना का लाभ ले रहें हैं. इसके लिए सरकार ने कारवाई भी शुरू कर दी है.
अगर कोई गैर-कानूनी तरीके से इस योजना का लाभ ले रहा है और जांच में ये बात सामने आती है, तो उसके द्वारा ली गई किस्तें उसे वापस सरकार को देनी पड़ेगी. अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसपर कानूनी कारवाई भी की जा सकती है. कृषि मंत्रालय भी इससे संबंधित निर्देश राज्यों को जारी कर चुका है कि किसी के खाते में इस योजना के पैसे आएं हैं तथा वह पात्र नहीं है, तो किस तरह उससे पैसे वापस लिए जाएंगें.
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सूत्रों के अनुसार इस योजना के ऐसे लाभार्थी जो पात्र नहीं हैं. उनकों संबंधित विभाग में सूचित करना चाहिएं तथा अपने बैंक को ट्रांजैक्शन वापस करने की अर्जी दें. बैंक अलग अकाउंट में पैसे डालें तथा सरकार को वापस करें. राज्य सरकार अपात्रों से पैसे लेकर केंद्र सरकार को वापस करें.
