विधानसभा और लोकसभा में आरक्षित सीटें क्या होती है ? ( What are the reserved seats in the Legislative Assembly and Lok Sabha )
भारत एक लोकतांत्रिक देश है. जिसमें विधायकों तथा सांसदों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है. जो विधानसभा तथा लोकसभा में आम लोगों का तथा अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो आपने आमतौर पर देखा होगा कि जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र या जनता का प्रतिनिधि बनकर लोकसभा या विधानसभा में जाना जाता है, वह चुनाव लड़ सकता है. लेकिन कई बार किसी सीट पर हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है क्योंकि ये सीटे आरक्षित की गई होती है. जानते हैं कि ये आरक्षित सीटें क्या होती हैं.
क्या होती हैं आरक्षित सीटें-
जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें सभी वर्ग या समाज के सभी तबकों को बराबरी का अधिकार देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिएं जिसके कारण सभी समुदाय या तबके को भी चुनाव में लड़ने का बराबर का मौका मिल सके तथा इसके साथ ही लोकसभा या विधानसभा में भी जनसंख्या के हिसाब से हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिएं.
संविधान का अनुच्छेद-332 राज्य की विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिये जबकि अनुच्छेद-333 आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये आरक्षण का प्रावधान करता है. संविधान के अनुच्छेद-330 के अनुसार, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है. हालाँकि लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिये सीटें आरक्षित की गई हैं लेकिन उनका चुनाव, निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है.
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इसका अर्थ यह हुआ कि मान लिजिए जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में कोई सीट SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित घोषित की जाती है, तो उसमें कोई सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता है. वहां पर सिर्फ SC/ST वर्ग से संबंध रखने वाले व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं. लेकिन जहां तक मतदान की बात हैं, तो मतदान निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है.
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