देश में कई दिनों से बड़े स्तर पर किसान आंदोलन चल रहा है. जिसमें किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित जो तीन कानून बनाए हैं, वो पहले से ही बुरे हालातों में जी रहे किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर देंगें. जिसके विरोध में कई किसान संगठन इन कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं.
किसान आंदोलन की शुरूआत तो तीन कृषि कानूनों के विरोध में हुई थी. जिसके बाद आंदोलन बढ़ने के साथ-साथ इनकी प्रमुख मांगों अपने और मुद्दों को भी शामिल किया है. जिसपर सरकार के साथ किसानों की कई स्तरों पर चर्चा हो चुकी है. अभी तक सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई भी बैठक निर्णायक साबित नहीं हो पाई है तथा आंदोलन लगातार जारी है.
किसानों की प्रमुख मांगों की बात करें तो सरकार से किसानों की सबसे बड़ी मांग तो यहीं है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो तीन कृषि कानून लाए गए थे, उनमें संसोधन नहीं उनको पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिएं. इसके अलावा कुछ दिन पहले एक अध्यादेश में किसानों पर पराली जलाने पर बड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया था. किसान चाहते हैं कि वो अध्यादेश भी वापस लिया जाए. इसके अलावा किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली सशोधन कानून को भी वापस लिया जाना चाहिएं. अगर एक और बड़ी मांग की बात करें तो किसान चाहते हैं कि सरकार द्वारा लिखित में दिया जाना चाहिएं कि किसानों की फसल MSP पर खरीदी जाएगी.
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सरकार की तरफ से बीच का रास्ता निकालने के लिए किसान संगठनों के पास एक प्रस्ताव भेजा था. जिसमें किसानों की चिंताओं के आधार पर कृषि कानूनों में कुछ संशोधन की बात की गई. लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि कृषि कानून पूरी तरह से वापिस लिए जाने चाहिएं.
