उत्तर प्रदेश: मनरेगा योजना में अब हर काम और हाजिरी का होगा डिजिटल सत्यापन, उपमुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि योजना के तहत होने वाले हर काम का डिजिटल सत्यापन और श्रमिकों की डिजिटल हाजिरी अनिवार्य की जाए।

शनिवार को ग्राम्य विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने यह बातें कहीं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना में फर्जीवाड़े, अनियमितता या सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत करना और गांवों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है।"

डिजिटल होगी पूरी प्रक्रिया

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि योजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल किया जाए। इसमें मास्टर रोल, माप पुस्तिका, श्रमिकों की उपस्थिति, कार्यों के रिकॉर्ड और भुगतान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी दस्तावेजों का नियमित ऑडिट भी कराया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर काम और भुगतान का रिकॉर्ड पूरी तरह पारदर्शी और सत्यापन के योग्य हो।

शिकायतों का निपटारा और सोशल ऑडिट

केशव प्रसाद मौर्य ने शिकायतों के निस्तारण के लिए भी समय-सीमा तय की है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर शासन स्तर तक मिलने वाली हर शिकायत का समाधान अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाए। साथ ही, पूरे हो चुके कार्यों का सोशल ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता की जमीनी हकीकत का पता चल सके।

उपमुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इनपुट: IANS