Ukraine में युद्ध हो रहा लेकिन वहां Internet चालू है, Rajasthan में परीक्षा होते ही इंटरनेट बंद, विधानसभा में कांग्रेस MLA की खरी-खोटी

सिविल सर्विस के पेपर आउट नहीं होते तो राजस्थान की भर्तियों के क्यों हो रहे?

कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने कहा कि यूपीएससी की ओर से हर साल सिविल सर्विस का एग्जाम करवाया जाता है। पूरे देश में एग्जाम होता है लेकिन भारत सरकार ने कभी नेटबंदी नहीं की। देश के सबसे बड़ी सरकारी सेवा की इस परीक्षा के पेपर आउट नहीं होते जबकि राजस्थान सरकार की ओर से करवाई जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लगातार आउट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि राजस्थान में सिस्टम को बदलने की जरूरत है। पेपर लीक करने वाले असल गुनहगारों तक पहुंचना जरूरी होगा। मीणा ने पूछा कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में यहीं पेपर छपते हैं। यहीं के लोग पेपर छपवाते हैं और पेपर लीक करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने वाले लोगों के बारे में हम आज तक पता नहीं लगा पाए। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए नेटबंदी करती है।
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नेटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका

प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौरान बार बार नेटबंदी किए जाने के फैसलों के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। याचिकाकर्ता छाया रानी की ओर से अधिवक्ता विशाल तिवारी और अधिवक्ता अभिज्ञा कुशवाह ने याचिका दाखिल की है। इस याचिका के जरिए नेटबंदी से संबंध में फैसला लिए जाने से पहले उचित दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि परीक्षाओं के दौरान बार बार नेटबंदी करना सरकार और अधिकारियों की अक्षमता को दर्शाता है। याचिका में अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया गया है। अनुराधा भसीन और भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नेटबंदी तभी करना चाहिए जब स्थिति ‘आवश्यक’ और ‘अपरिहार्य’ हो।
रिपोर्ट – रामस्वरूप लामरोड़