कनाडा पर अमेरिका का 50% टैरिफ: व्यापारिक तनाव के बीच प्रधानमंत्री कार्नी ने बातचीत की इच्छा जताई

अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के सैकड़ों उत्पादों पर 50% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। इस एकतरफा फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उनका देश इन मुद्दों को सुलझाने और कनाडाई लोगों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार है।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्नी ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई अमेरिका की उन एकतरफा व्यापारिक कार्रवाइयों की श्रृंखला का हिस्सा है, जो कनाडा-यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको एग्रीमेंट (CUSMA) का सीधा उल्लंघन करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, "कनाडा मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के फायदों में विश्वास करता है... इस व्यापार विवाद ने परिवारों के लिए, खासकर अमेरिका में खर्च बढ़ा दिया है। कनाडा अपने नागरिकों के आपसी फायदे के लिए अमेरिका के साथ बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए पूरी तरह से बातचीत करने के लिए तैयार है।"

टैरिफ का आधार और अमेरिकी तर्क

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 का उपयोग करते हुए तीन अलग-अलग घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य कनाडा द्वारा अमेरिकी व्यापार के साथ किए जा रहे कथित भेदभाव की भरपाई करना है। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि ओटावा ऑटोमोबाइल, मादक पेय और डेयरी उत्पादों के अमेरिकी निर्यात के साथ भेदभाव कर रहा है। यह नया 50% टैरिफ हस्ताक्षर के 30 दिन बाद लागू होगा और इससे वाइन, हॉकी स्टिक और सीमेंट जैसी सैकड़ों कनाडाई वस्तुएं प्रभावित होंगी।

कनाडा का पक्ष और भविष्य की रणनीति

प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा पहले भी CUSMA के तहत अपने अधिकारों का उपयोग कर चुका है, जब अमेरिका ने कनाडाई ऑटो सेक्टर पर टैरिफ लगाए थे। उन्होंने बताया कि पिछले 18 महीनों में कनाडा ने इस विवाद को सुलझाने और CUSMA को आधुनिक बनाने के लिए कई विस्तृत प्रस्ताव दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा, "हम आने वाले हफ्तों में उन बातचीत को और तेज करने के लिए तैयार हैं।" कार्नी ने आश्वस्त किया कि कनाडा हर हाल में अपने मजदूरों, किसानों, व्यवसायों और परिवारों का समर्थन करने के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा।

इनपुट: IANS