तरनतारन बस हादसा: NHRC सदस्य ने पीड़ितों से मिलकर पंजाब सरकार के मुआवजे को 'अपर्याप्त' बताया
पंजाब की 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के तहत हुई बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को दिया गया मुआवजा नाकाफी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने अमृतसर के गुरु नानक देव…
पंजाब की 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के तहत हुई बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को दिया गया मुआवजा नाकाफी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात के बाद यह बात कही। समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में उन्होंने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घायलों के लिए घोषित एक लाख रुपये की राशि उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती।
प्रियंक कानूनगो ने कहा, "कुछ मरीज ऐसे हैं, जिन्हें छह-छह महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा।" उन्होंने जोर देकर कहा कि जो मजदूर अब कभी काम पर नहीं जा पाएगा, उसे उसके वेतन के नुकसान की गणना करके मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कई घायलों के पास आयुष्मान कार्ड तक नहीं है, जो सरकारी लापरवाही को दर्शाता है। कानूनगो ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को संबोधित करते हुए कहा, "ये कोई भेड़-बकरी नहीं मरी है... इंसानी जान की कीमत तुम नहीं चुका सकते। लेकिन कम से कम जिस व्यक्ति के घर में कल से खर्च के लिए पैसे आने बंद हो जाएंगे, उसे भीख नहीं मांगनी पड़े।"
सरकार पर लापरवाही और बसों की खराब हालत का आरोप
कानूनगो ने हादसे के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि 'पंजाब की राज्य सरकार की आपराधिक लापरवाही और अरविंद केजरीवाल की ढीठपन भरी जिद' के कारण तीर्थ यात्रा योजना की बसों का निरीक्षण नहीं किया गया। उनके अनुसार, संरचनात्मक खामियों वाली ये बसें सड़कों पर चलने के लिए बेहद खतरनाक हैं।
अस्पताल में भर्ती 11 घायलों की स्थिति पर गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. करमजीत सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी मरीजों की हालत अब स्थिर है और वे धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं। डॉ. सिंह के मुताबिक, कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि कानूनगो ने आईसीयू की व्यवस्था को बाधित न करते हुए बाहर से ही मरीजों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें मदद का आश्वासन दिया।
आयोग करेगा सख्त कार्रवाई
जब प्रियंक कानूनगो से पूछा गया कि मुआवजा न मिलने पर आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को राज्य के मुख्य सचिव आयोग के समक्ष पेश होंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आयोग पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उचित आदेश जारी करेगा और हर संभव कदम उठाएगा।
इनपुट: IANS



