तमिलनाडु में निवेश की राह आसान: 21 दिन में मंज़ूरी न मिलने पर खुद-ब-खुद पास माने जाएंगे प्रोजेक्ट
तमिलनाडु में बड़े निवेश प्रोजेक्ट्स को गति देने और कारोबार के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। राज्य के नवगठित 'इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमीशन' ने अपनी पहली ही बैठक में…
तमिलनाडु में बड़े निवेश प्रोजेक्ट्स को गति देने और कारोबार के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। राज्य के नवगठित 'इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमीशन' ने अपनी पहली ही बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 21 दिनों की तय समय-सीमा में मंज़ूरियों को हर हाल में पूरा करें। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, अगर कोई विभाग इस अवधि में फैसला नहीं लेता है, तो प्रोजेक्ट को स्वतः मंज़ूर ('डीम्ड अप्रूवल') मान लिया जाएगा।
चेन्नई सचिवालय में 13 नवंबर को मुख्य सचिव एमसाई कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट' के संशोधित प्रावधानों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
निवेश और रोज़गार पर नज़र
इस उच्च-स्तरीय बैठक में उद्योग जगत के विशेष आमंत्रित सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। आयोग ने मई 2026 से अब तक हुए निवेशों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान कुल 112 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनसे राज्य में 1.14 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आने और 1,42,271 लोगों के लिए रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है। बैठक में ₹200 करोड़ या उससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं और 5,000 से ज़्यादा रोज़गार पैदा करने वाले प्रोजेक्ट्स पर विशेष ध्यान दिया गया।
नीतिगत सुधार और औद्योगिक विकास
आयोग ने 'नई औद्योगिक नीति 2027' तैयार करने की दिशा में हो रही प्रगति का भी जायजा लिया। मुख्य सचिव ने औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 37 विजन घोषणाओं की स्थिति की समीक्षा की, जिनमें से 18 पर काम शुरू हो चुका है। बैठक में उद्योगों के लिए बिजली कनेक्शन और अन्य आवेदनों पर तेज़ी से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। उद्योग प्रतिनिधियों ने सरकार के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुधारों, प्रोत्साहन पैकेज के त्वरित भुगतान और औद्योगिक भूखंडों के पारदर्शी आवंटन की सराहना की।
पृष्ठभूमि: गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने 2036 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में 'तमिलनाडु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (संशोधन) अधिनियम-2026' के तहत इस 20-सदस्यीय इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमीशन का गठन किया गया था, जिसके लिए 3 नवंबर को सरकारी आदेश जारी हुआ था।
इनपुट: IANS
