तमिलनाडु कैबिनेट के अहम फ़ैसले: सामाजिक न्याय सर्वेक्षण के लिए आयोग बनेगा, 8 उद्योगों को भी मंज़ूरी
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ़ विजय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। गुरुवार को चेन्नई स्थित सचिवालय में हुई इस बैठक में सबसे प्रमुख फ़ैसला एक…
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ़ विजय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। गुरुवार को चेन्नई स्थित सचिवालय में हुई इस बैठक में सबसे प्रमुख फ़ैसला एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय सर्वेक्षण के लिए आयोग गठित करने का रहा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार करेगी।
बैठक के बाद राज्य के कानून और ऊर्जा संसाधन मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने कुल चार बड़े फ़ैसले लिए हैं। इनमें आठ नए उद्योगों को अपना काम शुरू करने की अनुमति देना भी शामिल है। इसके अलावा, सरकार धर्म परिवर्तन करने वाले मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे पर एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की भी योजना बना रही है।
लंबित मुद्दे और पुरानी सरकारों पर आरोप
मंत्री निर्मल कुमार ने लगभग 30 वर्षों से अनसुलझे थलाम्बुर 'पोराम्बोके' (सरकारी) भूमि विवाद का भी ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे से क़रीब 3,000 परिवार प्रभावित हैं और यह 600 एकड़ ज़मीन से जुड़ा है, जहाँ 15 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थान भी हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने इसके समाधान के विकल्पों पर चर्चा की है। साथ ही, उन्होंने पिछली सरकारों पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 'कासाग्रैंड' द्वारा संपत्तियों की धोखाधड़ी से बिक्री का भी उल्लेख किया।
पूर्व डीएमके मंत्रियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूर्व मंत्री अनबिल महेश पर 200 से अधिक बिचौलियों के ज़रिए 3,000 से ज़्यादा स्कूलों को धमकाकर 400 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाइयाँ शिकायतों के आधार पर हो रही हैं, न कि राजनीतिक बदले की भावना से।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ और मामले
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री ने कई अन्य विषयों पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर मानसून की तैयारियों को प्राथमिकता देने और जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग में फील्ड असिस्टेंट के लगभग 8,000 खाली पदों का भी उन्होंने ज़िक्र किया।
जेल सुधारों पर बात करते हुए निर्मल कुमार ने कहा कि राज्य की सभी 11 केंद्रीय जेलों में सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और उप-जेलों में भी सुधार किए जाएँगे। वहीं, प्रोफेसर कलैयारासन को हिरासत में लिए जाने के मामले को उन्होंने स्थानीय पुलिस की गलती बताया और कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसमें हस्तक्षेप किया था।
इनपुट: IANS
