#रेलवे निजीकरण

भारत में निजीकरण की औपचारिक शुरुआत 1991 में हुई, जब वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने खुली अर्थव्यवस्था और कंपनियों के विनिवेश की अवधारणा पेश की।

जिस तरह किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति होती है. ठीक कुछ कंपनी या क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं. जिनको हम सार्वजनिक क्षेत्र कह सकते हैं.