SC ने हिन्दुओं को 8 राज्यों में अल्पसंख्यक दर्जा देने की याचिका को किया खारिज

बीजेपी नेता और प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देना का आदेश देने की याचिका दायर की थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने सारासार ख़ारिज कर दी। यह याचिका सीधे तोर पर अध्यादेश जिसमें पांच समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है उसे चुनौती देता ।

अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 (सी) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी. इसी कानून के तहते 23 अक्टूबर 1993 को उक्त अध्यादेश जारी किया गया था।

याचिकाकर्ता ने यह दलील प्रस्तुत की राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू भले बहुसंख्यक हों लेकिन आठ राज्यों में वे अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें इसका दर्जा दिया जाना जरुरी है।

यह भी पढ़ें : राम मंदिर पर गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान आया सामने

उपाध्याय के अनुसार अल्पसंख्यकों से जुड़े में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण न हो बल्कि राज्य में उस समुदाय की जनसंख्या को देखते हुए नियम बनाने के निर्देश दिए जाना जरुरी।