देश-प्रदेश में बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ की मुहिम जोरो-शोरो से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मुहिम की शुरूआत की गई थी। प्रधानमंत्री की इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं समेत पूरा देश भरसक प्रयास कर रहा है। इस मुहिम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। योगी सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक सराहनीय कदम उठाने की तैयारी में है। दरअसल योगी सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रदेश में एक अलग थाना खोलेगी। यह थाना लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम (पीसीपीएनडीटी एक्ट) के तहत खोला जाएगा।
योगी सरकार के इस नये कानून के तहत किसी भी जिले में कन्या भ्रूण ह्त्या की कोई सूचना मिलने पर वहाँ तत्काल छापेमारी कर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह जिम्मेदारी महिला कल्याण विभाग को सौंपी है। योगी सरकार इस मुहिम को जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी में है। यहीं कारण है कि महिला कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इसमें थानाध्यक्ष से लेकर सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल तक तैनात किए जाएंगे। एडिशनल एसपी व डिप्टी एसपी भी इस विंग में तैनात होंगे।
योगी सरकार ने प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कमर कस ली है। योगी सरकार ने कहा कि प्रदेश में जहां कहीं भी कन्या भ्रूण हत्या को लेकर शिकायतें मिलेंगी वहां पर यह थाना कार्रवाई करेगा। राज्य स्तर पर भी एक विशेष सेल बनाया जा रहा है। इसमें कई विभागों के अफसर भी शामिल रहेंगे। योगी सरकार के इस फैसलें से प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। महिला कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव पर गृह, न्याय, स्वास्थ्य समेत सभी संबंधित विभागों ने अपनी एनओसी दे दी है।
योगी सरकार का कहना है कि यदि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत एक अलग थाना बनेगा तो यह केवल अपने काम पर ही फोकस करेगा। साथ ही योगी सरकार यह भी कह रही है कि सामान्य थानों की पुलिस कानून व्यवस्था के तमाम कामों में उलझी रहती है। इसलिए इस गंभीर मसलें पर फोकस नहीं कर पाती है। योगी सरकार का दावा है कि इस एक्ट के तहत प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या मामले पर रोक लगेगी।
यूपी सरकार की यह पहल प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या जैसे संगीन अपराध को रोकने में कितना कामयाब होगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन योगी सरकार के इस सराहनीय कदम से प्रदेश में कहीं न कहीं कन्या भ्रूण हत्या मामलें रूकेंगे ही। हालांकि यह तभी संभव हो सकेगा जब मामलें में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
