यूपी में सौर क्रांति: रूफटॉप सोलर योजना में लखनऊ देश में अव्वल, टॉप 100 में प्रदेश के 17 शहर
स्वच्छ और सस्ती बिजली के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रदर्शन देश में सबसे…
स्वच्छ और सस्ती बिजली के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रदर्शन देश में सबसे अच्छा रहा है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी लखनऊ ने इस योजना में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है, जहां 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं।
यह उपलब्धि सिर्फ़ राजधानी तक ही सीमित नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जारी ताज़ा सूची के अनुसार, देश के शीर्ष 100 जिलों में उत्तर प्रदेश के 17 शहर शामिल हैं, जो प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ते रुझान को दिखाता है। इस शानदार प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है, जो 48,829 संयंत्रों के साथ देश में 10वें स्थान पर है। वहीं, औद्योगिक नगरी कानपुर 43,289 संयंत्रों के साथ 14वें पायदान पर है। इस तरह, देश के टॉप 15 शहरों में अकेले यूपी के तीन जिले अपनी जगह बना चुके हैं।
प्रदेश के अन्य शहरों का प्रदर्शन
लोगों में बढ़ती जागरूकता का असर प्रदेश के कई अन्य जिलों की रैंकिंग में भी साफ़ दिखाई दे रहा है। टॉप 100 की सूची में शामिल यूपी के अन्य प्रमुख शहरों में बरेली (24वां स्थान), आगरा (29वां स्थान), प्रयागराज (37वां स्थान) और झांसी (51वां स्थान) शामिल हैं। इनके अलावा रायबरेली, गोरखपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बाराबंकी, अलीगढ़, शाहजहांपुर, सीतापुर और उन्नाव ने भी शीर्ष 100 में अपनी जगह बनाई है।
क्यों बढ़ रहा है सोलर का आकर्षण?
उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपी नेडा) के डायरेक्टर रविंदर सिंह के अनुसार, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी ने आम लोगों को सौर ऊर्जा की ओर आकर्षित किया है। लोग घरों पर सोलर पैनल लगाकर न सिर्फ़ अपना बिजली बिल कम कर रहे हैं, बल्कि दिन में बनी अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर कमाई भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वाराणसी में इस अभियान को लेकर विशेष उत्साह है और कानपुर जैसे औद्योगिक शहर का टॉप 15 में आना यह दिखाता है कि अब उद्योग-धंधे भी हरित ऊर्जा को अपना रहे हैं।
राज्य सरकार ने भी इस योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन से लेकर सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजना शामिल है। अधिकारियों का मानना है कि इसी रफ़्तार से प्रदेश जल्द ही देश का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा केंद्र बन सकता है।
इनपुट: IANS
