माइक्रोफाइनेंस लोन: क्या RBI बदलेगा कर्ज लेने वालों के लिए ₹3 लाख की आय सीमा?

माइक्रोफाइनेंस उद्योग की लंबे समय से चली आ रही एक अहम मांग पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) विचार कर सकता है। RBI के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने संकेत दिए हैं कि केंद्रीय बैंक माइक्रोफाइनेंस कर्ज लेने वालों के लिए तय की गई ₹3 लाख की सालाना घरेलू आय सीमा की समीक्षा करेगा। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह बयान उन्होंने मुंबई में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFI'N) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिया।

मुर्मु ने स्पष्ट किया कि आय सीमा में कोई भी बदलाव RBI के अपने आकलन और उद्योग में हो रहे विकास की समीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से यह भी आग्रह किया कि वे परिवारों की आय का आकलन करने और उसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं को और मजबूत करें। इसका उद्देश्य विश्वसनीयता बनाए रखना है ताकि नियामक सीमाओं में भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव का दुरुपयोग न हो।

कर्ज चुकाने की क्षमता पर क्या बोला RBI?

माइक्रोफाइनेंस उद्योग ने एक और बड़ी मांग रखी है कि किसी परिवार की मासिक आमदनी और उसकी कुल कर्ज अदायगी के अनुपात (जिसे 'फिक्स्ड ऑब्लिगेशन-टू-इनकम रेशियो' या FOIR कहा जाता है) पर लगी 50% की सीमा की भी समीक्षा हो। उद्योग का सुझाव है कि इस अनुपात की गणना करते समय कुछ विशेष कर्जों के मूलधन वाले हिस्से को बाहर रखा जाए।

हालांकि, डिप्टी गवर्नर मुर्मु ने इस सुझाव से असहमति जताई। उनके अनुसार, "गणना से कुछ ऋणों को बाहर रखने से इस सीमा का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, इसकी अहमियत कम हो जाएगी और परिवारों पर मौजूद कर्ज का वास्तविक बोझ कम करके दिखाया जाएगा।" उन्होंने जोर देकर कहा कि 50% की सीमा का मकसद कर्जदारों को अत्यधिक कर्ज के बोझ से बचाना है, ताकि परिवार की आय का एक वाजिब हिस्सा जरूरी घरेलू खर्चों के लिए बच सके।

"50% की सीमा पहले से ही उदार है"

शिरीष चंद्र मुर्मु ने कहा, "हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 50 प्रतिशत की सीमा पहले से ही काफी उदार है, खासकर तब जब कम आय वाले परिवारों के पास वित्तीय सुरक्षा बहुत कम होती है और वे आर्थिक झटकों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं।" उन्होंने हाल के अध्ययनों का हवाला देते हुए बताया कि एक औसत माइक्रोफाइनेंस कर्जदार अपनी मासिक घरेलू आय का 18.7% हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च करता है, जबकि लगभग दो-तिहाई हिस्सा उपभोग पर खर्च होता है।

उन्होंने कहा कि जोखिम प्रबंधन के लिहाज से FOIR को एक अधिकतम सीमा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक ऐसे लक्ष्य के रूप में जिसे हर परिवार को पूरा करना ही हो। अंत में, मुर्मु ने माइक्रोफाइनेंस लोन की औसत राशि में हो रही लगातार बढ़ोतरी पर भी ध्यान आकर्षित किया और कहा कि बड़े लोन तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि छोटे लोन की मांग घटती दिख रही है।

इनपुट: IANS