भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 9 अरब डॉलर के पार, स्टार्टअप्स की दुनिया में नया कीर्तिमान

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था ने एक नया मील का पत्थर हासिल कर लिया है, जिसका आकार अब लगभग 9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह 2023 के 8.4 अरब डॉलर के आंकड़े से एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। इस सफलता के पीछे निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका और स्टार्टअप्स का अभूतपूर्व विस्तार है, जिनकी संख्या 2014 में मात्र एक से बढ़कर अब 440 हो गई है।

यह पूरा बदलाव सरकार द्वारा 24 जून, 2020 को घोषित किए गए बड़े सुधारों का नतीजा है। इन सुधारों का उद्देश्य सरकारी नेतृत्व वाले ढांचे से आगे बढ़कर निजी क्षेत्र की भागीदारी, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना था। सरकार का लक्ष्य इस कदम से तेजी से बढ़ते वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है।

स्टार्टअप्स और निवेश में उछाल

सरकारी फैक्टशीट के मुताबिक, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में निवेश में भी भारी उछाल देखा गया है। 31 मार्च, 2026 तक कुल निवेश 618.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2021-22 के 100.5 मिलियन डॉलर के मुकाबले छह गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। इसके अलावा, सरकार को 2026 के मध्य तक अंतरिक्ष क्षेत्र में 1,745.40 करोड़ रुपये के 11 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्ताव भी मिले हैं।

सरकार की नई नीतियां और संस्थाएं

निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए सरकार ने दो प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की है:

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL): मार्च 2019 में अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक इकाई के रूप में स्थापित NSIL, सार्वजनिक धन से विकसित प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करती है। इसका राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 के 321.77 करोड़ रुपये से लगभग 10 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। कंपनी ने इसरो की 83 प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए 118 समझौते भी किए हैं।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe): यह एक स्वायत्त एजेंसी है जो निजी कंपनियों को नियामकीय मंजूरियों के लिए सिंगल-विंडो सुविधा प्रदान करती है। यह निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने, उनकी गतिविधियों की निगरानी करने और इसरो की सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने का काम करती है। 31 जनवरी, 2026 तक, इन-स्पेस ने उद्योग और स्टार्टअप्स को 71 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा दी और 2026 के मध्य तक 52 गैर-सरकारी संस्थाओं को 113 प्राधिकरण प्रदान किए।

बढ़ती वैश्विक साझेदारी और उपलब्धियां

निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। छह भारतीय गैर-सरकारी संस्थाओं ने 18 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, जबकि 25 पेलोड को पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (POEM) प्लेटफॉर्म पर भेजा गया है। वैश्विक स्तर पर भी भारत की स्थिति मजबूत हुई है। जून 2026 तक, भारत ने 61 देशों और पांच बहुपक्षीय संगठनों के साथ अंतरिक्ष सहयोग से जुड़े 300 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इनपुट: IANS