मंगलवार, 17 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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पंजाब PCS परीक्षा परिणाम विवादों में, हाईकोर्ट में CBI जांच की मांग, जानें पूरा मामला

पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) द्वारा आयोजित पीसीएस मुख्य परीक्षा के नतीजों पर गंभीर सवाल उठे हैं। परीक्षा में शामिल कई उम्मीदवारों ने पूरी चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए…

पंजाब PCS परीक्षा परिणाम विवादों में, हाईकोर्ट में CBI जांच की मांग, जानें पूरा मामला
(फोटो: IANS)

पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) द्वारा आयोजित पीसीएस मुख्य परीक्षा के नतीजों पर गंभीर सवाल उठे हैं। परीक्षा में शामिल कई उम्मीदवारों ने पूरी चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने नतीजों को रद्द करने और पूरे मामले की CBI या विशेष जांच दल (SIT) से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस मामले पर हाईकोर्ट में 17 नवंबर को सुनवाई होनी है।

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याचिकाएं दायर करने वाले प्रीति शर्मा और अन्य उम्मीदवारों ने 3 जनवरी, 2025 के विज्ञापन के तहत हुई इस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जिसके मुख्य परीक्षा के परिणाम 4 नवंबर को घोषित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि चयन प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन और मिलीभगत हुई है।

चयन सूची में असामान्य पैटर्न

याचिका में सबसे पहले चयन सूची में दिखे अजीब पैटर्न की ओर ध्यान दिलाया गया है। आरोप है कि शॉर्टलिस्ट किए गए 751 उम्मीदवारों में से 86 उम्मीदवार 26 ऐसे समूहों से हैं, जिनमें तीन या उससे अधिक रोल नंबर एक क्रम में हैं। इसका सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि एक ही परीक्षा केंद्र के एक ही कमरे में बैठे उम्मीदवार एक साथ सफल हुए हैं। इसके अलावा, लगातार रोल नंबर वाले 118 समूह भी पाए गए, जिनमें 217 उम्मीदवार शामिल हैं। बताया गया है कि आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है।

हितों के टकराव और भाई-भतीजावाद के आरोप

एक अन्य रिट याचिका में कई और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें उच्च स्तर पर हितों के टकराव का मामला उठाया गया है। आरोप है कि सचिव (परीक्षा) के खिलाफ एक शिकायत कार्मिक सचिव के पास लंबित थी, जिनकी खुद की बेटी ने मुख्य परीक्षा पास की है। शिकायत का निपटारा भी कथित तौर पर उसी दिन किया गया, जिस दिन परिणाम घोषित हुए।

इसके अलावा, प्रभावशाली और रसूखदार लोगों के बच्चों की 'असामान्य सफलता' पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। याचिका के अनुसार, सफल उम्मीदवारों में दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बेटे, एक की बहू, एक तहसीलदार की बेटी, एक कैबिनेट मंत्री का बेटा, विधानसभा अध्यक्ष का भतीजा और सत्ताधारी दल के कई पदाधिकारी शामिल हैं। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि किसी की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा रहा, लेकिन इतने सारे प्रभावशाली लोगों का एक साथ सफल होना महज संयोग नहीं हो सकता।

परीक्षा प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल

उम्मीदवारों ने परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी कई और खामियां भी गिनाई हैं:

  • रियायतों का दुरुपयोग: आरोप है कि दो कैबिनेट मंत्रियों के करीबी एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार ने दिव्यांगों के लिए तय केंद्र पर परीक्षा दी और एक घंटे का अतिरिक्त समय लिया।
  • जानकारी लीक: कुछ कोचिंग संस्थानों और एक उम्मीदवार ने आधिकारिक घोषणा से पहले ही टेलीग्राम चैनलों पर परिणाम की तारीख और श्रेणी-वार कट-ऑफ की जानकारी सार्वजनिक कर दी थी।
  • नियमों का उल्लंघन: परीक्षा हॉल में प्रश्न-पत्रों के पैकेट उम्मीदवारों के सामने नहीं खोले गए, जो कि एक मानक प्रक्रिया है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से 3 जनवरी, 2025 के विज्ञापन से जुड़ी पूरी चयन प्रक्रिया और उससे संबंधित सभी नोटिसों को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि याचिका लंबित रहने तक आगे की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और भर्ती से जुड़े सभी रिकॉर्ड को सील किया जाए।

इनपुट: IANS

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News4Social पंजाब डेस्क

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