कर्नाटक: पेट्रोल में अतिरिक्त इथेनॉल मिलाने का विवाद बढ़ा, राज्य सरकार ने कानूनी कार्रवाई के संकेत दिए
कर्नाटक में पेट्रोल के साथ तय सीमा से ज़्यादा इथेनॉल मिलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने इस कथित अनियमितता के संबंध में कानूनी कार्रवाई पर विचार करने के संकेत दिए हैं। समाचार एजेंसी…
कर्नाटक में पेट्रोल के साथ तय सीमा से ज़्यादा इथेनॉल मिलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने इस कथित अनियमितता के संबंध में कानूनी कार्रवाई पर विचार करने के संकेत दिए हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक सरकार इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज़, सर्टिफ़िकेट और रिपोर्ट मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपेगी।
कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने कहा है कि सरकार ने काफ़ी सबूत इकट्ठा किए हैं और अगर केंद्र इस पर सही कदम नहीं उठाता है तो राज्य कानूनी रास्ते तलाश करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र को भेजे जाने वाले सभी दस्तावेज़ मीडिया के लिए भी जारी किए जाएँगे, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
सबूत और कानूनी राय
मंत्री रिजवान अरशद के मुताबिक, राज्य सरकार ने इस मामले में कार्रवाई शुरू करने के लिए पहले ही कानूनी राय ले ली है। उन्होंने कहा, "हमने विशेषज्ञों और अधिकारियों की राय ले ली है और उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। हम कुछ समय इंतज़ार करेंगे। अगर वे (केंद्र) कहते हैं कि वे कार्रवाई करेंगे तो ठीक है।"
यह विवाद तब शुरू हुआ जब कर्नाटक सरकार ने दावा किया कि पेट्रोल के सैंपल में 31.2 प्रतिशत तक इथेनॉल पाया गया, जो 20 प्रतिशत (E20) की तय सीमा से बहुत ज़्यादा है। सरकार का कहना है कि NABL से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र लैब में हुई जाँच में कई पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल का स्तर 26% से 31.2% के बीच मिला। राज्य का आरोप है कि यह अतिरिक्त मिश्रण रिटेल पंपों पर नहीं, बल्कि टर्मिनल ब्लेंडिंग पॉइंट पर हो रहा है, जिससे पुरानी गाड़ियों के इंजन को नुक़सान पहुँच सकता है।
केंद्रीय मंत्री और तेल कंपनियों का पक्ष
इस बीच, केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने उडुपी में कहा कि अगर तथ्यों को पारदर्शी तरीक़े से पेश किया जाए तो यह मामला सुलझ सकता है। उन्होंने कहा कि आरोपों की जाँच संबंधित अधिकारियों को करनी चाहिए और राजनीतिक विरोध से पहले असली मिश्रण प्रतिशत का पता लगाना चाहिए। कुमारस्वामी ने सवाल किया, "अगर सच सामने आ गया तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। कांग्रेस को धरने या विरोध प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत है?"
दूसरी ओर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने इन आरोपों को पूरी तरह से ख़ारिज कर दिया है। उनका कहना है कि देश भर में किए गए उनके परीक्षणों में इथेनॉल का स्तर भारतीय मानक ब्यूरो (IS 17021) की 19%-21% की सीमा के भीतर ही था।
इनपुट: IANS



